जिल्हा परिषदेत हायव्होल्टेज ड्रामा; सीईओ भेटले नाहीत तर गाडी फोडणार; आक्रमक सरपंच मंगेश साबळे थेट गाडीसमोर..!

जिल्हा परिषदेत हायव्होल्टेज ड्रामा; सीईओ भेटले नाहीत तर गाडी फोडणार; आक्रमक सरपंच मंगेश साबळे थेट गाडीसमोर..!

बिलासाठी महिनाभर हेलपाटे ;संतप्त सरपंचाचा जिल्हा परिषदेत राडा, सिईओंची गाडी अडवली

छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी):- ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांची बिले मंजूर होत नसल्याने संतप्त झालेल्या एका सरपंचाने सोमवारी जिल्हा परिषद परिसरातच आक्रमक भूमिका घेतल्याने मोठी खळबळ उडाली. अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत सरपंच मंगेश साबळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) वाहनासमोर उभे राहत निषेध व्यक्त केला.

माहितीनुसार, ग्रामपंचायतीच्या विविध कामांची प्रलंबित बिले मंजूर व्हावीत यासाठी साबळे गेल्या महिनाभरापासून जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजवत होते. संबंधित विभागांशी वारंवार संपर्क साधूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.

सोमवारी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सीईओंनी भेट न देता वाहनाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप साबळे यांनी केला. यामुळे संतापलेल्या साबळे यांनी थेट वाहनासमोर उभे राहत गाडी अडवली. यावेळी त्यांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपला रोष व्यक्त केला.

प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, “माझे म्हणणे ऐकून घेतले नाही तर गाडी फोडून टाकेन,” असा इशाराही साबळे यांनी दिला. त्यामुळे काही काळ जिल्हा परिषद परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. अधिकारी, कर्मचारी आणि उपस्थित नागरिकांमध्ये या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू झाली.

दरम्यान, परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी सरपंच मंगेश साबळे यांच्याशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढली. तसेच संबंधित बिलाच्या प्रश्नाबाबत प्रशासनाशी चर्चा करून तो मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.

आमदार बंब यांच्या मध्यस्थीनंतर वातावरण निवळले आणि पुढील अनर्थ टळला. मात्र, या घटनेमुळे ग्रामपंचायतींची प्रलंबित बिले, प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि लोकप्रतिनिधींना मिळणारी वागणूक यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावरील विकासकामांची बिले वेळेत न मिळाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याची भावना अनेक लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणानंतर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित बिलांचा प्रश्न किती लवकर मार्गी लागतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.