पंढरपूरचा पुढील ५० वर्षांचा विकास आराखडा; स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच नियोजन

पंढरपूरचा पुढील ५० वर्षांचा विकास आराखडा; स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच नियोजन

पंढरपूर : पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार करण्यात येणारा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा स्थानिक नागरिक, व्यापारी, रहिवासी तसेच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच अंतिम केला जाणार आहे. पुढील ५० वर्षांतील पंढरपूरची वाढती लोकसंख्या, भाविकांची संख्या, वाहतूक, निवास, दर्शन व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांचा विचार करून शहराचा एकात्मिक व दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार करण्याची गरज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास
आराखड्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली. पंढरपूर हे देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असल्याने भविष्यात वाढणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध विकास करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आषाढी आणि कार्तिकी यात्रेसह वर्षभर पंढरपुरात मोठ्या संख्येने भाविक दाखल होत असतात. या पार्श्वभूमीवर गर्दीचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल साधनांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दर्शन व्यवस्था, वाहतूक, पार्किंग, भाविकांची ये-जा आणि इतर सुविधांचे एकात्मिक नियोजन करून भाविकांना सुरक्षित, सुलभ आणि सुरळीत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.

पंढरपूरच्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन करताना जुनी मंदिरे व मठ शक्यतो त्याच ठिकाणी सुरक्षित ठेवून त्यांचा विकास केला जाणार आहे. विकासाच्या नावाखाली शहराचा ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा बाधित होणार नाही, याची काळजी घेण्याची भूमिका शासनाने मांडली आहे.

विकास आराखड्यामुळे बाधित होणारे दुकानदार, रहिवासी आणि व्यावसायिक यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यावरही शासनाचा भर आहे. संबंधितांना शक्यतो ‘जागेस जागा’ देण्याचे धोरण राबविले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विकासकामांमुळे स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांचे होणारे नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पंढरपूरच्या विकासाचा केंद्रबिंदू केवळ भाविकांसाठी सुविधा निर्माण करणे एवढाच न ठेवता स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. व्यापारी, लघुउद्योजक, स्थानिक व्यावसायिक आणि सेवा क्षेत्राला या विकासाचा लाभ मिळेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.

पंढरपूरच्या आजच्या गरजांसोबतच पुढील अनेक दशकांतील आव्हानांचा विचार करून सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. स्थानिकांच्या सूचना व मागण्यांचा समावेश करूनच आराखडा अंतिम केला जाणार असल्याने पंढरपूरच्या विकासाला स्थानिक सहभागाची जोड मिळणार आहे.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान आवताडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पंढरपूर मंदिर समितीचे पदाधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.