जिल्हा परिषद शाळांचे ‘ए, बी, सी, डी’ वर्गीकरण; आठ दिवसांत सुविधांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

जिल्हा परिषद शाळांचे ‘ए, बी, सी, डी’ वर्गीकरण; आठ दिवसांत सुविधांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज आणि वर्गखोल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे आदेश

मुंबई : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने आता शाळानिहाय आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या आधारे जिल्हा परिषद शाळांचे ‘ए, बी, सी आणि डी’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे, तसेच प्रत्येक शाळेतील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज व्यवस्था आणि वर्गखोल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री गोरे यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

• मुलींच्या स्वच्छतागृहाला सर्वाधिक प्राधान्य •

शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे का, विद्यार्थ्यांना नियमित व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे का, वर्गखोल्या पुरेशा व सुस्थितीत आहेत का आणि वीज व्यवस्था कार्यरत आहे का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ज्या शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी किंवा स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा शाळांमध्ये ही सुविधा तातडीने निर्माण करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेशही मंत्री गोरे यांनी दिले.

शाळांमध्ये पाणी आणि स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करता यावा, यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. त्यामुळे सुविधांअभावी विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

• सीईओंनी शाळांना नियमित भेटी द्याव्यात •

जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शाळांना वारंवार भेटी देऊन तेथील पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. विशेषतः स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि त्यांची स्वच्छता याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

शाळा व परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक आणि स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

शाळांच्या विकासासाठी विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेता येऊ शकतो. त्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत, अशी सूचना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.

याशिवाय स्थानिक उद्योग समूहांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अर्थात सीएसआरच्या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी मदत उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न करावेत, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

दरम्यान, आठ दिवसांत होणाऱ्या या पाहणीत जिल्हा परिषद शाळांची वास्तविक स्थिती समोर येणार असून, त्यानंतर ‘ए, बी, सी, डी’ वर्गीकरणाच्या आधारे कोणत्या शाळांना तातडीने सुविधा आवश्यक आहेत, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.