महसूल प्रशासनाला मिळणार नवी गती; ८२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती

महसूल प्रशासनाला मिळणार नवी गती; ८२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती

५७ तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी, तर २५ नायब तहसीलदार तहसीलदारपदी; रिक्त पदांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा शासनाचा प्रयत्न

मुंबई : महसूल प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान आणि कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राज्यातील एकूण ८२ महसूल अधिकाऱ्यांना तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. यामध्ये ५७ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी (गट-अ), तर २५ नायब तहसीलदारांना तहसीलदार (गट-अ) पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे महसूल विभागातील रिक्त पदांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी कमी होऊन नागरिकांशी संबंधित महसूलविषयक कामकाजाला अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.

• ५७ तहसीलदारांची उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती •

सन २०२५-२६ च्या निवडसूचीनुसार एस-१९ वेतनश्रेणीतील ५७ तहसीलदारांना एस-२० वेतनश्रेणीतील उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुभवी तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

• २५ नायब तहसीलदार झाले तहसीलदार •

पूरक निवडसूचीनुसार २५ नायब तहसीलदारांना एस-१४ वेतनश्रेणीतून एस-१९ वेतनश्रेणीतील तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यामुळे तहसीलदार संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासही मदत होणार आहे.

उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर पदस्थापना सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमातील काम पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात येणार आहे. महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार स्वतंत्र आदेशाद्वारे ही पदस्थापना केली जाणार आहे.

त्याचप्रमाणे पदोन्नती मिळालेल्या नायब तहसीलदारांच्या पदस्थापनांचे आदेशही स्वतंत्रपणे काढण्यात येणार आहेत.

• एमपीएससीच्या अंतिम मान्यतेची अट •

नायब तहसीलदारांना तहसीलदारपदी देण्यात आलेल्या पदोन्नतीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतिम मान्यतेची अट लागू करण्यात आली आहे. तसेच उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना पुढील पदोन्नतीपूर्वी संबंधित महसुली विभागात किमान तीन वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहणार आहे.

एकाच वेळी ८२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याच्या निर्णयामुळे महसूल विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत होणार आहे. तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील पदे सक्षम झाल्याने जमीन, महसूल, नागरिकांच्या विविध प्रशासकीय कामांसह निवडणूक व इतर शासकीय कामकाजाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच, ८२ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमुळे राज्यातील महसूल प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.