वरिष्ठांच्या आदेशाने काम केले, शिक्षा मात्र कर्मचाऱ्याला; करमाळा बीडीओंच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

वरिष्ठांच्या आदेशाने काम केले, शिक्षा मात्र कर्मचाऱ्याला; करमाळा बीडीओंच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

प्रतिनियुक्ती न देता काम करून घेतले, आता निलंबन; दोष प्रशासनाचा की कर्मचाऱ्याचा?

सोलापूर :  सोलापूर जिल्हा परिषदेत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अंतर्गत राजकारणाचा आणि प्रशासकीय विस्कळीतपणाचा फटका अखेर एका कर्मचाऱ्याला बसल्याची चर्चा कर्मचारी वर्तुळात रंगू लागली आहे. समाजकल्याण विभागातील दलितवस्ती विकास योजनेच्या कामकाजाची जबाबदारी अनेक वर्षे सांभाळणारे कर्मचारी मनोज म्हेत्रे यांना करमाळा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अमित कदम यांनी निलंबित केल्याने या कारवाईविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मनोज म्हेत्रे यांची मूळ नियुक्ती करमाळा पंचायत समितीकडे असली तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागातील महत्त्वाच्या कामकाजाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. दलितवस्ती विकास योजनेअंतर्गत विकासकामांच्या प्रस्तावांची तपासणी, नोंदी, प्रशासकीय प्रक्रिया, कार्यादेश वितरण तसेच पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या स्तरावरून मंजूर होणाऱ्या कामांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कामकाजात ते सातत्याने कार्यरत होते.

कर्मचारी वर्गातील चर्चेनुसार, समाजकल्याण विभागात अधिकृत अतिरिक्त पद नसतानाही मनोज म्हेत्रे यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार जबाबदारी स्वीकारली होती. अनेकदा पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी समन्वय साधून विकासकामांच्या फाईली मार्गी लावण्याचे कामही त्यांनी केले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांची प्रतिनियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले.

यामुळे आता एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे की, अनेक वर्षे समाजकल्याण विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याबाबत करमाळा पंचायत समिती प्रशासनाला माहिती नव्हती का? जर माहिती होती तर वेळेत प्रतिनियुक्ती का देण्यात आली नाही? आणि जर माहिती नव्हती, तर इतकी वर्षे काम सुरू असताना प्रशासन झोपेत होते का? अशा प्रश्नांची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे.

दरम्यान, करमाळा पंचायत समिती येथे गैरहजर असल्याचे कारण नमूद करून गटविकास अधिकारी अमित कदम यांनी मनोज म्हेत्रे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. विशेष म्हणजे ही कारवाई केल्यानंतर कदम हे समृद्ध गाव पंचायत राज अभियानासाठी नांदेड दौऱ्यावर गेल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे “आधी निलंबन आणि नंतर दौरा” या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

कर्मचारी संघटनांमधून असा सवाल उपस्थित केला जात आहे की, प्रशासनाच्या आदेशाने आणि वरिष्ठांच्या माहितीत राहून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाच लक्ष्य का करण्यात आले? प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणारे अधिकारी, विभागीय समन्वय न राखणारे प्रशासकीय घटक किंवा संबंधित निर्णय घेणारे अधिकारी यांच्यावर कोणती कारवाई होणार, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे.

जिल्हा परिषदेत अनेक महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांमधील गटबाजी, मतभेद आणि परस्पर संघर्षाच्या चर्चा सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनोज म्हेत्रे यांच्यावरील कारवाई ही केवळ सेवाविषयक बाब नसून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलाशी संबंधित असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

नव्याने पदभार स्वीकारलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी कर्मचारी वर्गातून होत आहे. तसेच राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सत्य परिस्थिती जाणून घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

मनोज म्हेत्रे यांनी जर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आणि प्रशासनाच्या माहितीत राहून समाजकल्याण विभागाचे काम केले असेल, तर त्यांना निलंबित करण्याऐवजी प्रतिनियुक्ती प्रक्रियेतील त्रुटी शोधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून मनोज म्हेत्रे यांना न्याय द्यावा, अन्यथा प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आज जिल्हा परिषद कर्मचारी वर्गात एकच प्रश्न विचारला जात आहे – “वर्षानुवर्षे प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला शिक्षा आणि व्यवस्थेतील त्रुटींना मोकळीक, हा नेमका कोणता न्याय?” या प्रश्नाचे उत्तर आता जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनाच द्यावे लागणार आहे.