“शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली जमीन खरेदीचा ‘गेम’? अशोक खरात प्रकरणामुळे उत्तर तहसील कार्यालयावर संशयाची सावली”

“शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली जमीन खरेदीचा ‘गेम’? अशोक खरात प्रकरणामुळे उत्तर तहसील कार्यालयावर संशयाची सावली”

“महसूल यंत्रणा, एजंट आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह”

सोलापूर :-  प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर सोलापूर तालुक्यातील जमीन व्यवहारांवर संशयाची छाया निर्माण झाली आहे. नाशिकचा वादग्रस्त भोंदूबाबा म्हणून ओळख असलेला अशोक खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात यांनी कळमण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केल्याची बाब समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, खरात यांनी सुमारे ४ हेक्टर ४८ आर (११ एकरपेक्षा अधिक) जमीन खरेदी केली असून ही जमीन थेट प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या मार्गात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी जमीन संपादन होण्यापूर्वीच जास्त मोबदला मिळवण्याच्या उद्देशाने ही खरेदी करण्यात आली का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी असलेल्या संपर्काच्या जोरावर महामार्गाच्या रेखांकनाची (Alignment) माहिती आधीच मिळवून ही जमीन खरेदी करण्यात आली. जर हा आरोप खरा ठरला, तर हा प्रकार इनसाईड माहितीचा गैरवापर मानला जाऊ शकतो.

यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे, जमीन खरेदी केल्यानंतर त्या ठिकाणी दहा ते बारा फूट उंचीची आंब्याची झाडे लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच भूसंपादन प्रक्रियेत जास्त मोबदला मिळावा यासाठी डाळिंब पिकाची नोंद सातबाऱ्यावर करून घेतल्याचा आरोप आहे. कारण फळबाग व पिकांच्या आधारे मोबदल्यात वाढ होते, हे सर्वश्रुत आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे भूसंपादन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः तलाठी, सर्कल अधिकारी, नायब तहसीलदार किंवा इतर महसूल कर्मचारी व एजंट यामध्ये कोणाची भूमिका होती का? याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे उत्तर सोलापूर तहसील कार्यालय हे देखील चौकशीच्या कचाट्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर या व्यवहारामध्ये नियमबाह्य पद्धतीने नोंदी करण्यात आल्या असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यासच सत्य समोर येईल. मात्र या घटनेमुळे महामार्ग प्रकल्पातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे असे नागरिकांतून चर्चा होत आहे.