“अवाजवी हॉस्पिटल बिलांवर सरकारचा इशारा; ‘रुग्ण हा केंद्रबिंदू’ – आरोग्यमंत्री आबिटकर”
“अवाजवी हॉस्पिटल बिलांवर सरकारचा इशारा; ‘रुग्ण हा केंद्रबिंदू’ – आरोग्यमंत्री आबिटकर”
मुंबई (प्रतिनिधी):- आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीस होणारा विलंब आणि काही खासगी रुग्णालयांकडून आकारली जाणारी अवाजवी वैद्यकीय बिले या संदर्भातील वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गंभीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याच अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेतली.
बैठकीत रुग्णांच्या हिताला प्राधान्य देत “रुग्ण हा केंद्रबिंदू मानून सेवा देणे हीच सर्वांची जबाबदारी आहे”, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिले. आरोग्य विमा घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यांना योग्य आणि समाधानकारक सेवा मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी, हॉस्पिटल बिलांमध्ये होणाऱ्या वाढीव आकारणीच्या तक्रारी तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनेक वेळा या प्रक्रियेमुळे रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो, याकडेही मंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणे आवश्यक असून याबाबत शासन लवकरच ठोस निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, चुकीच्या पद्धतीने बिल आकारणी किंवा क्लेम प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे आढळल्यास सरकारकडून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या बैठकीस रिलायन्स, टाटा, एसबीआय, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एआयजी यांसह प्रमुख विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच व्होकार्ड, लीलावती, जसलोक, रिलायन्स यांसह राज्यातील प्रमुख खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधीही बैठकीत सहभागी झाले होते.
राज्यातील रुग्णांना तात्काळ उपचार मिळावेत, क्लेम प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी आणि विमा सेवा अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी सरकारकडून लवकरच ठोस कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार असल्याचे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
