राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांना ब्रेक; सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई (प्रतिनिधी):- राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये वाढती वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि रिक्षा परवान्यांच्या वाटपात झालेल्या अनियमिततेच्या तक्रारी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सोमवार, ९ मार्चपासून महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्यावर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला.
मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी बांगलादेशी नागरिकांना अवैधरित्या रिक्षा परवाने मिळाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी एका घरातील अनेक व्यक्तींना परवाने देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. या सर्व बाबींची तपासणी करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने नवीन परवान्यांवर तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात सध्या सुमारे १४ लाखांहून अधिक ऑटो रिक्षा परवाने दिले गेले आहेत. विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण होत असून प्रदूषणाचाही प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.
दरम्यान, पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये रिक्षा परवाने देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार धोरण ठरवण्याचा सल्ला दिला आहे.
मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ तसेच मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) अंतर्गत राज्य सरकारला वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांचा वापर करून वाहतूक कोंडी कमी करणे, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करणे आणि आवश्यक ते बदल करण्याची मुभा राज्यांना आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन रिक्षा परवाने देण्यासाठी कोणते निकष लागू करावेत, यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. त्यानंतरच पुढील धोरण जाहीर केले जाईल, असेही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले.
सरकार लवकरच स्थानिक परिस्थिती, लोकसंख्या, वाहतूक गरजा आणि पर्यावरणीय बाबी लक्षात घेऊन नवीन धोरण तयार करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
