मुंबई (प्रतिनिधी) :- राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी लोकप्रतिनिधींचा आदर करणारा नवीन प्रोटोकॉल लागू झाला आहे. आमदार अथवा खासदार सरकारी कार्यालयात आले तर अधिकाऱ्यांनी उठून उभे राहणे बंधनकारक असेल, असे नवीन सरकारी निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच फोनवरील संवादातील भाषाशैली नम्र आणि योग्य असावी, अशी विशेष सूचना दिली आहे.
हा आदेश मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी जारी केला असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील काही लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर सरकारने जुन्या अनेक परिपत्रकांचे एकत्रीकरण करून अधिक स्पष्ट, कडक आणि कार्यक्षम नियम लागू केले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, लोकप्रतिनिधींनी पाठवलेल्या पत्रांची स्वतंत्र नोंद करणे आणि त्यांना जास्तीत जास्त दोन महिन्यांत उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियत वेळेत उत्तर देणे शक्य नसल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देणे तसेच संबंधित आमदार किंवा खासदारांना कारण कळवणे आवश्यक असेल.
सरकारने स्पष्ट केले की या आदेशाचा उद्देश प्रशासकीय कामकाजात शिस्त आणणे, लोकप्रतिनिधी-अधिकारी संबंध मजबूत करणे आणि नागरिकांच्या समस्या जलद सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे हा आहे.
हा आदेश राज्यातील सर्व शासकीय विभागांवर लागू असून, अधिकाऱ्यांनी त्याचे पालन गंभीरतेने करावे, असा सरकारने पुनरुच्चार केला आहे.
More Stories
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मार्गदर्शन पुस्तिका व भित्तीपत्रकाचे लोकार्पण
राजेश अग्रवाल यांनी राज्याचे नवे मुख्य सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला
सोलापूर बसस्थानकवरील अस्वच्छ शौचालयाबद्दल आगार व्यवस्थापक निलंबित!