जीएसटी तपासासाठी कोटींची मागणी; २० लाखांचा पहिला हप्ता घेताना एसीबीची धडक कारवाई

जीएसटी तपासासाठी कोटींची मागणी; २० लाखांचा पहिला हप्ता घेताना एसीबीची धडक कारवाई
नाशिक (प्रतिनिधी) :- लाचलुचपत विरोधी कारवाईत नाशिकमध्ये एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. स्थानिक पातळीवर कारवाई न झाल्याने तक्रारदार थेट मुंबईपर्यंत धाव घेत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. अशाच एका तक्रारीवरून मुंबईच्या पथकाने नाशिकमध्ये सापळा रचत जीएसटी विभागाशी संबंधित प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत दोन वरिष्ठ कर अधिकाऱ्यांवर संशय व्यक्त करण्यात आला असून, लाचेचा पहिला हप्ता स्वीकारताना एका खासगी व्यक्तीला रंगेहात अटक करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यकर विभागातील उपायुक्त सोमनाथ दत्तू पागे आणि सहायक राज्यकर आयुक्त मच्छिंद्र विठ्ठल दोंदे यांनी एका तक्रारदाराच्या कार्यालयातील तपासणी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल सव्वा कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. चर्चा आणि तडजोडीनंतर ही रक्कम एक कोटी रुपयांवर निश्चित करण्यात आली. त्यातील २० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारण्याची तयारी सुरू असतानाच मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नाशिकमध्ये सापळा रचला.
मुंबई एसीबीचे सहायक पोलिस आयुक्त विजय चव्हाण यांच्या पथकाने कारवाई करत अमित हिरामण जाधव या खासगी व्यक्तीला २० लाख रुपये स्वीकारताना ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत ही कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईनंतर संशयितांच्या कार्यालयात झडती घेण्यात आली असून, त्यामध्ये दोन लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. तसेच मोबाइल फोन, दुचाकी आणि कार असा काही मुद्देमालही पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. मात्र, पुढील तपासाबाबत आणि घरझडतीच्या तपशीलाबाबत स्थानिक एसीबी पथकाकडून अधिकृत माहिती देण्यात येत नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मुंबई पथकाने सापळा रचून कारवाई केल्यानंतर पुढील तपासाची जबाबदारी नाशिकच्या एसीबीकडे सोपविण्यात येते. मात्र त्यानंतर तपासाची माहिती देण्याबाबत मोठी गोपनीयता पाळली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, नाशिकमध्ये लाचखोरीच्या तक्रारी स्थानिक विभागाकडे न जाता थेट मुंबईपर्यंत पोहोचत असल्याची बाबही आता चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यामुळे स्थानिक एसीबीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, या प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.



