दीड हजार विद्यार्थ्यांच्या सुविधांची कसून तपासणी करा – समाज कल्याणच्या 2 निवासी शाळा व 16 वस्तीगृहांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
दीड हजार विद्यार्थ्यांच्या सुविधांची कसून तपासणी करा – समाज कल्याणच्या 2 निवासी शाळा व 16 वस्तीगृहांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
सोलापूर (प्रतिनिधी):- सोलापूर जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या 2 निवासी शाळा आणि 16 वस्तीगृहांची सखोल तपासणी करून तेथे वास्तव्यास असलेल्या दीड हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना शासन नियमांनुसार सर्व सुविधा मिळत आहेत की नाही, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा दक्षता समिती व वस्तीगृह समितीच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे, जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी प्रसाद मिरकले यांच्यासह समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद म्हणाले की, समाज कल्याण विभागांतर्गत असलेल्या दोन निवासी शाळांमध्ये सध्या 200 विद्यार्थी, तर 16 वस्तीगृहांमध्ये 1377 विद्यार्थी शिक्षणासाठी वास्तव्यास आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, आरोग्य, स्वच्छता, सुरक्षा व इतर मूलभूत सुविधा शासनाच्या नियमांनुसार देणे बंधनकारक आहे. यासाठी समाज कल्याण विभागाने प्रत्येक महिन्यात किमान दोन वेळा वस्तीगृह व निवासी शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्यक आहे.
जानेवारी 2026 महिन्यात प्रांताधिकारी, तहसीलदार, समाज कल्याण निरीक्षक, वस्तीगृह अधीक्षक तसेच समाज कल्याण विभागाचे कर्मचारी यांनी संयुक्तरित्या सर्व वस्तीगृह व निवासी शाळांना भेट देऊन तपासणी करावी व त्याबाबतचे आदेश सहाय्यक आयुक्तांनी निर्गमित करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
तसेच मुलींच्या वस्तीगृहांच्या तपासणीसाठी महिला अधिकारी व महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. शासकीय वस्तीगृहांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून देता येईल. त्या अनुषंगाने दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या वस्तीगृहांची तपासणी करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यावेळी सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे यांनी माहिती देताना सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागामार्फत 2 निवासी शाळा व 16 वस्तीगृहे चालवली जात आहेत. यापैकी 10 वस्तीगृहे मुलांची तर 6 वस्तीगृहे मुलींची आहेत. 16 पैकी 5 वस्तीगृहे भाड्याच्या इमारतीत असून, ती शासकीय जागेत स्थलांतरित करण्यासाठी जागेचा शोध सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक वस्तीगृहाला दरमहा दोन वेळा वस्तीगृह निरीक्षकांमार्फत भेटी दिल्या जात असून, त्या भेटींचे छायाचित्र निरीक्षण ॲपवर अपलोड करणे बंधनकारक असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
याच बैठकीत अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत अत्याचारात खून किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना शासकीय नियमांनुसार शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्याच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
सोलापूर शहर पोलीस व ग्रामीण पोलीस स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच या कायद्याबाबत जिल्ह्यातील सर्व महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी फेब्रुवारी 2026 मध्ये कार्यशाळा आयोजित करण्याची कार्यवाही समाज कल्याण विभागाने करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
