दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेत ऐतिहासिक सुधारणा; अनुदानात मोठी वाढ, दिव्यांग–दिव्यांग विवाहाचा नव्याने समावेश
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेत ऐतिहासिक सुधारणा; अनुदानात मोठी वाढ, दिव्यांग–दिव्यांग विवाहाचा नव्याने समावेश
नागपूर (प्रतिनिधी):- दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक, भावनिक व आर्थिक स्थैर्य मिळावे, तसेच त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळावी या उद्देशाने राज्य शासनाने दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत ऐतिहासिक सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा अंतर्गत योजनेतील अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून, दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटक प्रथमच योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
सुधारित योजनेनुसार, दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी ₹१ लाख ५० हजार, दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी ₹२ लाख ५० हजार इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार आहे. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत (Fixed Deposit) ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून दाम्पत्याला भविष्यात आर्थिक सुरक्षितता मिळू शकेल.
दिव्यांग व्यक्तींच्या आयुष्यात विवाहातून मिळणारे भावनिक, मानसिक व सामाजिक स्थैर्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सामाजिक समता, सर्वसमावेशकता आणि भेदभावमुक्त समाज निर्मितीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तसेच, भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि प्रतिष्ठा या मूल्यांना बळकटी देणारा हा निर्णय आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये, वधू किंवा वर यांच्याकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे UDID प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विवाह कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत असावा. विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.
या सुधारित योजनेसाठी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली असून, दरवर्षी ₹२४ कोटी इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक आधार मिळण्यासोबतच समाजातील मुख्य प्रवाहात त्यांचा सन्मानपूर्वक सहभाग वाढण्यास मदत होणार आहे.
