महिला अधिकाऱ्याच्या अटकेविरोधात महाराष्ट्र विकास सेवा संघटना पेटली; तीन दिवस जिल्हा परिषद ठप्प

सोलापूर (प्रतिनिधी):- वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या वादग्रस्त अटकेचा राज्यभर परिणाम होऊ लागला असून, महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेने या अटकेचा निषेध करत तीन दिवसांच्या सामूहिक रजा आंदोलनाची घोषणा केली आहे. गुरुवार (४ डिसेंबर) ते शनिवार (६ डिसेंबर) या कालावधीत आंदोलन चालणार असून, त्यामुळे जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे आंदोलन केवळ गटविकास अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित नसून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सहायक गट विकास अधिकारी यांचाही सक्रिय सहभाग असेल, अशी माहिती संघटनेतर्फे देण्यात आली.

या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांना निवेदन देण्यात आले असून शासनाने त्वरित सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात राज्यभरात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

निवेदन देताना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) स्मिता पाटील ,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता विभाग) अमोल जाधव, रघुनाथ पांढरे ( गटविकास अधिकारी माळशिरस),विवेक जमदाडे (गटविकास अधिकारी मोहोळ) शंकर कवितके (गटविकास अधिकारी अक्कलकोट) मनोज राऊत (गटविकास अधिकारी दक्षिण सोलापूर),अमित कदम (गट विकास अधिकारी करमाळा) उमेश कुलकर्णी (गटविकास अधिकारी सांगोला) राजाराम भोग( गटविकास अधिकारी उत्तर सोलापूर),महेश सुळे (गटविकास अधिकारी माढा)आणि जस्मिन शेख (गटविकास अधिकारी मंगळवेढा) यांसह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

सुनीता मरसकोल्हे यांच्या विरोधात मनरेगा योजनेतील कथित अपहार प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या साक्षीच्या आधारे त्यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवत रात्री उशिरा अटक करण्यात आली.

आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्यात आली नाही,वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आवश्यक पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नाही,महिला अधिकाऱ्यांच्या अटकेसाठी आवश्यक प्रक्रिया व कायदेशीर नियमांची जाणीवपूर्वक पायमल्ली केली गेली,संघटनेने या कारवाईला अन्यायकारक आणि प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असे म्हटले आहे.

या आंदोलनामुळे मनरेगा, ग्रामविकास, आरोग्य, शैक्षणिक योजना, बांधकाम प्रस्ताव, निधी वितरिती, शासकीय मंजुरी आणि सार्वजनिक तक्रारींची सोडवणूक थांबणार असून ग्रामीण भागातील लोकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागू शकते.

आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता आता राज्य शासनावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी आहे. चर्चेने मार्ग काढला नाही तर महाराष्ट्र विकास सेवा अधिकारी आणखी कठोर भूमिका घेऊ शकतात, अशी चर्चा प्रशासनात आहे.