रिटेवाडी संघर्ष समितीच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर ११ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयीन पातळीवर बैठकीचे आयोजन
करमाळा(प्रतिनिधी):-करमाळा तालुक्यातील 40-45 गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटावा. यासाठी कुकडी प्रकल्पात काही प्रमाणात पाणी राखीव ठेवले गेलेले आहे. परंतू कुकडी जलाशय ते करमाळा तालूका म्हणजे 250-300 किमी.वरुन येणारे पाणी फक्त दिवास्वप्नच राहून जात होते. या अनुषंगानेच तालुक्यातील 40-45 गावाचे हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी येथील नागरिकांना आंदोलने, निवेदने तसेच विविध मंत्री, अधिकारी यांना भेटून, आमचे हक्काचे पाणी आम्हाला योग्य प्रकारे मिळावे. यासाठी मंत्रालयीन पातळीवरून एखादी बैठक झाल्यास, व अधिकाऱ्यांना देखील तसे सुचित केल्यास सदरच्या 40-45 गावांचा पाण्याचा मिटेल. अशा प्रकारची आशा दिसत होती. यामुळे पालकमंत्री, मुख्यमंत्री, शासकीय वरिष्ठ अधिकारी यांच्या सततच्या भेटी घेऊन, रिटेवाडी संघर्ष समितीने पाठपुरावा केला. यामध्ये अनेक वेळा बैठका आयोजित केल्या गेल्या. व काही कारणास्तव रद्द देखील झाल्या. त्यामुळे समितीने 27/10/2025 रोजी 40 गावातील सरपंचांसह कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे येथील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. परंतू पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी समितीच्या सदस्यांना बोलावून, संबंधित विभाग आणि मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्याबाबत आश्वासित केले होते.
सदरच्या उपोषणाच्या निवेदनाची सोलापूर जिल्हा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी तातडीने दखल घेऊन, 4 ऑक्टोबर रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या समवेत बैठक देखील आयोजित केली होती. परंतू काही अपरिहार्य कारणांमुळे सदरची बैठक रद्द करण्यात आली. यानंतर जलसंपदा मंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांची समितीच्या सदस्यांनी भेट घेतल्यानंतर, येत्या 8-10 दिवसांत पुढील बैठकीसंदर्भात लवकरच कळविले जाईल. अशा प्रकारे सांगितले होते.
या अनुषंगाने मंगळवार दि. 11 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3.30 वा. मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निर्देशानुसार, संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी सदरच्या बैठकीसाठी जयकुमार गोरे, ग्रामविकास मंत्री व पंचायत राज, कार्यकारी संचालक (महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), मुख्य अभियंता (महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), अधिक्षक अभियंता (महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) त्याचप्रमाणे विषयाशी संबंधित सर्व मंत्रालयीन व क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यासमवेत जलसंपदा मंत्र्यांनी बैठक आयोजित केली आहे. त्यामुळे रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेच्या कागदरुपी आराखड्याला प्रत्यक्षात सुरुवात होईल. अशा प्रकारचा 40-45 गावातून आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
