वाळू लिलावधारकांवर नवी अट; PM आवास व गरीबांच्या घरकुलांसाठी मोफत वाळू देणे बंधनकारक

वाळू लिलावधारकांवर नवी अट; PM आवास व गरीबांच्या घरकुलांसाठी मोफत वाळू देणे बंधनकारक

महसूल विभागाचा नवा शासन निर्णय; घरकुल योजनांना दिलासा, लिलावधारकांना मोबदला नाही

मुंबई (प्रतिनिधी) :- राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता नदी किंवा खाडी पात्रातून वाळू उत्खनन करणाऱ्या लिलावधारकांना वाळूघाटातील एकूण उपलब्ध वाळूसाठ्याच्या १० टक्के वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महसूल व वन विभागाने १५ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, या नव्या नियमामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

यापूर्वीच्या धोरणानुसार उत्खनन केलेल्या वाळूपैकी जास्तीत जास्त १० टक्के वाळू लाभार्थ्यांना देण्याची तरतूद होती. मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने उपलब्ध वाळू अपुरी पडत होती. विशेषतः नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये याबाबत अडचणी निर्माण झाल्याने शासनाने धोरणात बदल केला आहे.

नव्या सुधारित तरतुदीनुसार आता उत्खनन झालेल्या वाळूऐवजी वाळूघाटामध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण वाळूसाठ्याच्या १० टक्के वाळूचा हिस्सा घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना घर बांधकामासाठी मोफत वाळू उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, लिलावधारकांना या मोफत वाळू बदल्यात शासनाकडून कोणताही आर्थिक मोबदला किंवा भरपाई दिली जाणार नाही. त्यामुळे ही अट लिलाव प्रक्रियेचाच एक भाग मानली जाणार आहे.

शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या असून, वाळू घाटांच्या ई-लिलाव जाहिरातीमध्ये “१० टक्के वाळू घरकुल लाभार्थ्यांसाठी विनामूल्य राखीव” असल्याची अट ठळकपणे नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांना मोठी गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे अडचणीत आलेल्या लाभार्थ्यांना आता मोफत वाळूमुळे आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.

महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव डॉ. उमेश ध. राठोड यांनी हा शासन निर्णय जारी केला असून, तो राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.