घरकुल योजनेत मोठा भ्रष्टाचार? सभागृहात गंभीर आरोप; इंजिनीयरपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत कारवाईची शक्यता
घरकुल योजनेत मोठा भ्रष्टाचार? सभागृहात गंभीर आरोप; इंजिनीयरपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत कारवाईची शक्यता
मुंबई (प्रतिनिधी):- महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ दरम्यान गोरगरीबांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनांमधील भ्रष्टाचाराचा गंभीर मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. घरकुल मंजुरी, तपासणी आणि हप्ता काढताना काही पंचायत समित्यांतील इंजिनिअरांकडून लाच घेतली जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
सभागृहात बोलताना संबंधित सदस्यांनी सांगितले की,राज्यातील गोरगरीबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि ग्रामविकास मंत्री Jaykumar Gore सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. घरकुल योजनेपासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांना पुन्हा संधी देत मोठ्या प्रमाणावर नव्याने नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे आभारही व्यक्त करण्यात आले.
मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक ठिकाणी गंभीर अनियमितता होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. घरकुल मंजुरीसाठी, घरकुल तपासणीसाठी किंवा हप्ता काढण्यासाठी पंचायत समित्यांतील काही इंजिनिअर नागरिकांकडून पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
विशेषतः नायगाव पंचायत समितीमध्ये ११ इंजिनिअरांनी पैसे घेतल्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यात आले, ही बाब सभागृहात मांडण्यात आली. तसेच उमरी पंचायत समितीत एका महिला इंजिनिअरच्या जागी तिचा पती काम करून भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप देखील समोर आला असल्याचे सांगण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर केवळ इंजिनिअरांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. जर कोणत्याही प्रकरणात इंजिनिअर लाच घेताना दोषी आढळला, तर संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO) आणि जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Deputy CEO) यांच्यावरही कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली.
या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आश्वासन दिले की, अशा प्रकारच्या तक्रारींमध्ये जर इंजिनिअर दोषी आढळला तर गटविकास अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावरही निलंबनासह कठोर कारवाई केली जाईल.
घरकुल योजनेत गोरगरिबांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या प्रवृत्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी शासन कठोर पावले उचलणार असल्याचेही या चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले. गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे आणि योजनांमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी हा लढा पुढेही सुरू राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
