“निवडणुकीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप नाही; कलम 243(O)चा दाखला देत आंबेडकरांचे विधान”
मुंबई (प्रतिनिधी) :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या मतदान आणि मतमोजणी स्थगितीचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आणि अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेपाचा अधिकार नसल्याचे सांगत त्यांनी तातडीने मतमोजणी सुरू करण्याची मागणी केली.
आंबेडकर म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने राजपत्रात १० डिसेंबर २०२५ ही निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्याची अंतिम मुदत घोषित केली आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्यांची नावे या तारखेपूर्वी जाहीर होणे बंधनकारक आहे.
“एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की, ते मतदान असो किंवा मतमोजणी — कोणत्याही न्यायालयाला स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही. संविधानातील कलम 243(O) स्पष्टपणे सांगते की प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही,” असे आंबेडकरांनी नमूद केले.
नागपूर खंडपीठाने मतमोजणी पुढे ढकलताना ज्याचा आधार घेतला तो जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल अद्याप अस्तित्वातच नसल्याचा दावा आंबेडकरांनी केला.
त्यामुळे हा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या अधांतरी असून त्याने निवडणूक व्यवस्थेत संभ्रम निर्माण केल्याचे त्यांनी सांगितले. “हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा असून त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला धोका निर्माण झाला आहे,” असेही ते म्हणाले.
आंबेडकरांनी राज्यातील परिस्थिती गंभीर होत असल्याने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सुमोटो हस्तक्षेप करून थांबवलेली मतमोजणी तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली.
या प्रकरणात राजकीय पक्षांनी दबावाला किंवा धमक्यांना बळी न पडता कठोर भूमिका घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. “जेलची भीती बाळगू नका. निवडणूक आयोग स्वतः सांगत आहे की ठरलेल्या मुदतीत निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे,” असे आंबेडकर म्हणाले.
मतमोजणी स्थगितीबाबतचा न्यायालयाचा आदेश संविधानविरोधी असल्याचा दावा करत प्रकाश आंबेडकरांनी या मुद्द्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेप त्वरित मागे घेण्याची आणि निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. या वक्तव्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
