जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 साठी 1,146.34 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता
जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 साठी 1,146.34 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता
सोलापूर, दि. 11 (प्रतिनिधी) :- जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2026-27 साठी राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या 693.90 कोटींच्या आर्थिक मर्यादेसह 300 कोटींची अतिरिक्त मागणी, अनुसूचित जाती उपयोजना 147 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र 5 कोटी 44 लाख 54 हजार असा एकूण 1,146 कोटी 34 लाख 54 हजार रुपयांचा प्रारूप आराखडा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केला.
तसेच सन 2025-26 साठी मंजूर झालेला निधी 31 मार्च 2026 पूर्वी पूर्णतः खर्च करावा व निधी शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्र्यांनी सर्व शासकीय यंत्रणांना दिले.
बैठकीस महापौर विनायक कोंड्याल, आमदार सुभाष देशमुख, राजू खरे, समाधान आवताडे, उत्तम जानकर, नारायण पाटील, अभिजीत पाटील (ऑनलाईन), प्रभारी जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, उपवनसंरक्षक कुलराज सिंग, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सहाय्यक नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
*विविध विभागांसाठी निधी*
मंजूर प्रारूप आराखड्यानुसार सर्वसाधारण योजनेत कृषी व संलग्न सेवा 47.82 कोटी, ग्रामीण विकास 68 कोटी, जलसंधारण 48.50 कोटी, ऊर्जा विकास 65 कोटी, शिक्षण 40 कोटी, महिला व बाल विकास 19.78 कोटी, आरोग्य सेवा बळकटीकरण 73.40 कोटी, नगर विकास 113 कोटी, रस्ते व परिवहन 67 कोटी, पर्यटन व स्मारक संवर्धन 47.30 कोटी, पोलीस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण 19.78 कोटी आणि क्रीडा विभागासाठी 7 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनेत कृषी 7.23 कोटी, ऊर्जा 4.65 कोटी, सामाजिक सेवा 128.17 कोटी, उद्योग व खाणकाम 34 लाख, नाविन्यपूर्ण योजना 5.28 कोटी, समाजकल्याण कार्यालय बळकटीकरण 73 लाख तर आदिवासी उपयोजनेसाठी 5 कोटी 44 लाख 54 हजार निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
*अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्या*
मागील वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा उल्लेख करत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दोन हेक्टरपर्यंत जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले. बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही शासनाची भूमिका असल्याचे सांगत प्रशासनाने तक्रारींचे तातडीने निवारण करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच वीज वितरण कंपनीने पूरामुळे नुकसान झालेल्या वीज खांब, लाईन व डीपी दुरुस्तीबाबत केलेल्या कामाचा लेखी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले. आरटीओ विभागाने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या वाहनांवर अनावश्यक कारवाई होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
*आश्रमशाळेची तपासणी व अन्य निर्देश*
मंगळवेढा येथील आश्रमशाळेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी अचानक भेट देऊन विद्यार्थ्यांना अन्न व सुविधा योग्य मिळतात का याची तपासणी करावी. हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
*लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या*
बैठकीत आमदार सुभाष देशमुख, राजू खरे, अभिजीत पाटील, उत्तम जानकर, देवेंद्र कोठे, समाधान आवताडे, नारायण पाटील यांनी विविध विकासकामांसाठी निधीची मागणी केली. यामध्ये अतिवृष्टी नुकसानभरपाई, शाळा दुरुस्ती, सोलापूर शहर पाणीपुरवठा नियोजन, वन विहार पर्यटन विकास, रोहित्र दुरुस्ती, अवैध धंद्यांवर नियंत्रण, महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय मान्यता, भुईकोट किल्ला विकास, तांडा वस्ती सुधार योजना, आश्रमशाळा तपासणी, करमाळा उपजिल्हा रुग्णालयात सिजेरियन सुविधा आदी मागण्यांचा समावेश होता.
*अजित पवार यांना श्रद्धांजली*
बैठकीच्या प्रारंभी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल दोन मिनिटे मौन पाळून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी बैठकीतील विषयांचे वाचन केले. शेवटी सहाय्यक नियोजन अधिकारी प्रीतम कुंटला यांनी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले.
