मुंबई (प्रतिनिधी) :- महाराष्ट्रातील जमीन अभिलेख प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल करत महसूल विभागाने डिजिटल सातबारा (7/12 उतारा) दस्तऐवजाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यामुळे आता सातबाऱ्यावर तलाठ्याच्या सहीची किंवा स्टँपची आवश्यकता राहणार नाही. डिजिटल स्वरूपात मिळणारा हा उतारा सर्व शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग तसेच न्यायालयीन कामकाजासाठी वैध मानला जाईल.
महसूल विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, डिजिटल सातबाऱ्यावर डिजिटल स्वाक्षरी (e-Sign), QR Code आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असणार आहे. या क्रमांकाच्या आधारे नागरिक किंवा संबंधित विभाग ऑनलाइन पडताळणी करू शकतील.
नागरिकांना आता सातबारा मिळवण्यासाठी तलाठी कार्यालये किंवा सरकारी कचेऱ्यांमध्ये फेरफटका मारण्याची गरज नाही. महा भूमि-अभिलेख पोर्टल आणि महाभूलेख मोबाइल अॅप वरून नागरिक फक्त ₹15 भरून अधिकृत सातबारा डाउनलोड करू शकतील.
घरबसल्या सातबारा मिळणार,दलालांचा हस्तक्षेप कमी होणार,वेळ आणि पैशांची बचत,बँक कर्ज, पीक कर्ज, जमीन व्यवहारासाठी कायदेशीर मान्यता,सुरक्षित,पडताळणीयोग्य आणि शासकीय स्वरूप
राज्यातील महसूल व्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन, पारदर्शकता आणि नागरिकांना सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.यामुळे जमीन व्यवहारातील अनियमितता आणि फसवणूकीवर लगाम बसेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
जमीन वकिलांच्या मते, डिजिटल सातबाऱ्याला मंजुरी मिळाल्याने जमीन व्यवहारात लागणारे दस्तऐवज सुटसुटीत आणि प्रमाणित होतील. विशेषत: ग्रामीण भागात यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
डिजिटल सातबाऱ्याला मिळालेली कायदेशीर मान्यता ही महसूल व्यवस्थेतील ऐतिहासिक सुधारणा ठरत असून, जमीन नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिक-हिताची होणार आहे.
