आत्मदहनाच्या इशाऱ्याआधीच निलंबन मागे; ‘गटशिक्षणाधिकारीवर कारवाई कुठे?’- जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
आत्मदहनाच्या इशाऱ्याआधीच निलंबन मागे; ‘गटशिक्षणाधिकारीवर कारवाई कुठे?’- जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
सोलापूर (प्रतिनिधी) :- अक्कलकोट तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबळे यांच्यावर मानसिक छळ व पदाचा गैरवापर केल्याच्या गंभीर तक्रारी करून १५ डिसेंबर रोजी आत्मदहनाचा इशारा देण्यात आला असतानाच, तक्रारदार मुख्याध्यापक महांतेश हणमंत कट्टीमनी यांचे निलंबन १२ डिसेंबर २०२५ रोजी अचानक मागे घेण्यात आल्याने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
जिल्हा परिषद सोलापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी जाक्र./जिपसो/शिक्षण/प्राथ/प्रा.आ.5/7449/2025 या आदेशान्वये श्री. कट्टीमनी यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ मधील नियम 3(5) अन्वये, पुढील कारवाई अधीन ठेवून पुनःस्थापित केल्याचे आदेश काढले आहेत.
या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले असून, सदर आदेश शिक्षण विभागातील अधीक्षक स्वामी यांनी रविवारी सायंकाळी ठीक ६ वाजून ३६ मिनिटांनी थेट व्हॉट्सॲपद्वारे तक्रारदारांकडे पाठविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अधिकृत कार्यालयीन पद्धतीऐवजी व्हॉट्सॲपवर आदेश पाठविणे ही बाब आक्षेपार्ह असून, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तक्रारदारांचा आरोप आहे की, शासकीय नियमानुसार निलंबनाच्या प्रकरणात ९० दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अंतिम निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. मात्र श्री. कट्टीमनी यांना सुमारे एक वर्ष निलंबित ठेवून ७५ टक्के वेतन देण्यात आले, तरीही चौकशी पूर्ण झाल्याचा कोणताही स्पष्ट अहवाल समोर आलेला नाही. असे असताना, आत्मदहनाची १५ डिसेंबरची अंतिम तारीख जाहीर झाल्यानंतर १२ डिसेंबरलाच निलंबन मागे घेणे संशयास्पद असल्याचा आरोप होत आहे.
तक्रारदारांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, त्यांची मुख्य मागणी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत आरबळे यांना निलंबित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची आहे. महिला शिक्षिकांवरील मानसिक छळ, प्रतिनियुक्तीतील कथित गैरप्रकार, तसेच बोर्ड परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांबाबतचे गंभीर आरोप प्रलंबित असतानाही त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई न करता, शिक्षक महांतेश कट्टीमनींच्या बाबतीत मात्र तातडीने निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
रविवारच्या दिवशी व सायंकाळी व्हॉट्सॲपवर आदेश पाठविल्याने, “शासकीय कार्यालये सुट्टीच्या दिवशी आणि रात्री उशिरापर्यंत कोणाच्या दबावाखाली सुरू असतात?”
असा सवाल शिक्षक संघटना, पालक व सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महांतेश कट्टीमनी व तक्रारदार यांचा आरोप आहे की, आत्मदहनाच्या इशाऱ्यानंतरच निर्णय बदलण्यात आला. त्यामुळे हा आदेश दबावाखाली काढण्यात आला का? चौकशी अहवाल नेमका कुठे आहे? आणि नियमांची अंमलबजावणी का झाली नाही? — याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने जाहीर खुलासा करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात येत आहे.
या प्रकरणात आता जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती भूमिका घेते, गटशिक्षणाधिकारी आरबळे यांच्यावर कारवाई होते की नाही, की केवळ तात्पुरत्या दबावाखाली निर्णय बदलले जातात—याकडे संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
