अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी ‘स्वाभिमान’ योजना; सरकार देणार जमीन

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी ‘स्वाभिमान’ योजना; सरकार देणार जमीन

जिरायतीसाठी प्रति एकर ५ लाख तर बागायतीसाठी ८ लाखांपर्यंत आर्थिक मर्यादा

सोलापूर :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील भूमिहीन कुटुंबांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना” प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना तब्बल १०० टक्के अनुदानावर शेती जमीन खरेदी करून देण्यात येणार असल्याने भूमिहीन कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या १४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील पात्र लाभार्थ्यांना कमाल ४ एकर जिरायती जमीन प्रति एकर ५ लाख रुपयांपर्यंत किंवा २ एकर बागायती जमीन प्रति एकर ८ लाख रुपयांच्या मर्यादेत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ६० वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत संबंधित गावातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार असून, त्या गावात पात्र व्यक्ती उपलब्ध नसल्यास लगतच्या गावातील पात्र लाभार्थ्यांना जिल्हा समितीच्या मंजुरीनंतर लाभ दिला जाणार आहे.

या योजनेत परित्यक्ता महिला, विधवा महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्त लाभार्थ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

मात्र महसूल विभागाकडून गायरान किंवा सिलिंग जमीन वाटप झालेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत मिळालेली जमीन लाभार्थ्याने स्वतः शेती करून कसणे बंधनकारक राहणार आहे. ही जमीन इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला विक्री, हस्तांतरण अथवा भाडेपट्ट्याने देता येणार नाही.

योजनेसाठी जमीन विक्री करू इच्छिणाऱ्या जमीन मालकांनीही सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विक्रीसाठी प्रस्तावित जमीन विना बोजाची, वादमुक्त, चांगल्या प्रतीची आणि सलग स्वरूपातील असणे आवश्यक आहे. खडकाळ, क्षारयुक्त, डोंगर उतारावरील किंवा नदीपात्राजवळील जमीन स्वीकारली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सदर योजनेचा लाभ अधिकाधिक मागासवर्गीय आणि भूमिहीन कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा यासाठी पात्र लाभार्थी तसेच जमीन विक्रीस इच्छुक जमीन मालकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन सहायक आयुक्त सुलोचना सोनवणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

ही योजना भूमिहीन कुटुंबांना स्वाभिमानाने जगण्याची संधी देणारी ठरत असून, आर्थिक व सामाजिक सबलीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.