सोलापूर जिल्ह्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप दुसऱ्या दिवशीही तीव्र; प्रशासन ठप्प, नागरिकांचे हाल

सोलापूर जिल्ह्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप दुसऱ्या दिवशीही तीव्र; प्रशासन ठप्प, नागरिकांचे हाल

जुनी पेन्शन योजनेसाठी (OPS) कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; ३० हून अधिक संघटनांचा एकजूट पाठिंबा, ‘नो वर्क-नो पे’ इशाऱ्यानंतरही आंदोलन कायम

सोलापूर (प्रतिनिधी):- राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा आज (दि. २२ एप्रिल २०२६) दुसरा दिवस सोलापूर जिल्ह्यातही तीव्रतेने सुरू असून, संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अक्षरशः ठप्प झाली आहे. महसूल, आरोग्य, शिक्षण, परिवहन यांसारख्या अत्यावश्यक विभागांवरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे.

* जिल्हाधिकारी व सर्व तहसील कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

* मंगळवेढा येथे ६८ कर्मचारी संपात; तालुकास्तरावर कामे ठप्प

* शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने अध्यापन थांबले

* रुग्णालयांमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू

* सातबारा, जाती-उत्पन्न दाखले मिळणे बंद

* जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने

* ३०+ कर्मचारी संघटनांचा सक्रिय सहभाग

सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तहसील, पंचायत समिती व महसूल कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा १००% सहभाग दिसून आला. परिणामी, उत्पन्न, जात, रहिवासी दाखले, सातबारा उतारे, जमीन नोंदणी यांसारखी महत्त्वाची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.
ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांना काम न झाल्याने रिकाम्या हाताने परतावे लागत असून, विवाह नोंदणीपासून शिधापत्रिका दुरुस्तीपर्यंत अनेक कामे अडकली आहेत.

*आरोग्य सेवा विस्कळीत*

सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये परिचारिका व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा मोठा सहभाग असल्याने नियमित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
रुग्णांना स्ट्रेचर/व्हीलचेअर स्वतः ढकलावी लागण्याच्या घटना
ICU व आपत्कालीन सेवा कंत्राटी कर्मचारी व डॉक्टरांवर सुरू

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक संपात सहभागी झाल्याने,
ग्रामीण भागात अध्यापन पूर्णपणे बंद
पोषण आहार व प्रशासकीय कामे ठप्प

या संपात सोलापूर जिल्ह्यातील विविध संघटनांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे,
राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना
जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ
शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय समिती
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना
महसूल कर्मचारी संघटना
कोषागार, बांधकाम, सिंचन, आरोग्य, परिवहन, आयटीआय, नर्सेस फेडरेशन
समाज कल्याण, भूमी अभिलेख, मलेरिया, जलसंधारण, ऑडिट, शिक्षण विभाग संघटना

अशा ३० हून अधिक संघटनांचा सक्रिय पाठिंबा
पूनम गेटसमोर सर्व संघटनांनी एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली.

*•कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या•*

* जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्यासाठी सुधारित पेन्शन अधिसूचना तात्काळ जारी करावी

* PFRDA कायदा रद्द करावा

* १० वर्षांवरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी

* अनुकंपाधारकांना तात्काळ नियुक्ती

* वेतन त्रुटी दूर कराव्यात

* कलम ३५३ अजामीनपात्र करावे

*सरकारची भूमिका व इशारा*

राज्य सरकारने संपावर कठोर भूमिका घेत,
‘काम नाही, वेतन नाही’ धोरण लागू करण्याचा इशारा

MESMA अंतर्गत कारवाईची तयारी

तरीही कर्मचारी संघटना मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच चर्चा होण्यावर ठाम आहेत.

समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी एकजूट दाखवत आहेत.
“जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप सुरूच राहील,” अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील हा संप केवळ प्रशासकीय कामकाजावरच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही गंभीर परिणाम करत आहे. सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये लवकर तोडगा न निघाल्यास परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.