सोलापूर जिल्ह्यात विकासकामांना वेग; वित्त आयोगाच्या निधीचे तालुकानिहाय वाटप जाहीर

सोलापूर जिल्ह्यात विकासकामांना वेग; वित्त आयोगाच्या निधीचे तालुकानिहाय वाटप जाहीर
सोलापूर (प्रतिनिधी) :– ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यास मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध झाला असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर प्रत्येकी ८५ कोटी ७० लाख रुपये असा एकूण सुमारे १७१ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
ग्रामविकास विभागामार्फत सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी प्राप्त झालेला हा निधी विविध विकासकामांसाठी वापरला जाणार आहे. विशेषतः पिण्याचे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावरील निधीचा वापर जिल्हाभरातील विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केला जाणार असून, पंचायत समिती स्तरावर तालुकानिहाय निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. यात मोहोळ, सांगोला, माळशिरस, दक्षिण सोलापूर या तालुक्यांना तुलनेने अधिक निधी मिळाला आहे, तर पंढरपूर व उत्तर सोलापूर यांना कमी प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आला आहे.
*तालुकानिहाय निधी वाटप (पंचायत समिती स्तर)*
अक्कलकोट – ₹७.५८ कोटी
बार्शी – ₹७.२४ कोटी
करमाळा – ₹७.३४ कोटी
माढा – ₹८.८७ कोटी
माळशिरस – ₹८.८७ कोटी (तपशीलानुसार समायोजन)
मोहोळ – ₹११.३३ कोटी (सर्वाधिक निधी)
मंगळवेढा – ₹७.३० कोटी
उत्तर सोलापूर – ₹५.८० कोटी
पंढरपूर – ₹३.५९ कोटी (कमी निधी)
सांगोला – ₹१०.०१ कोटी
दक्षिण सोलापूर – ₹८.७६ कोटी
एकूण निधी – ₹८५.७० कोटी
राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या निधीचा वापर पारदर्शक व परिणामकारक पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दिपक वैद्य व उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांनी सांगितले की, “या निधीमुळे ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होणार असून, आगामी काळात विकासकामांना अधिक गती दिली जाईल.”
दरम्यान, प्रशासनाने सर्व विकासकामे नियोजनबद्ध व वेळेत पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, निधीचा योग्य वापर झाला तर सोलापूर जिल्हा ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत राज्यात आदर्श ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.



