मनरेगासाठी राज्याला मोठा दिलासा; १६ कोटी लेबर बजेटला मंजुरी

मनरेगासाठी राज्याला मोठा दिलासा; १६ कोटी लेबर बजेटला मंजुरी

अकुशल मजुरांच्या वेतनासाठी १४०९ कोटी रुपये मंजूर; रक्कम थेट खात्यात जमा होणार

मुंबई (प्रतिनिधी):-  राज्यातील ग्रामीण भागातील रोजगार हमी कामांना गती देण्यासाठी केंद्र शासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या लेबर बजेटमध्ये वाढ केली आहे. सुरुवातीला १३ कोटींचे लेबर बजेट मंजूर करण्यात आले होते; मात्र राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर केंद्राने ते वाढवून १६ कोटी इतके सुधारित लेबर बजेट मंजूर केले आहे.

ही माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत मजुरांच्या वेतनासाठी केंद्र शासनाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये १४०९ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. या निधीमुळे राज्यातील प्रलंबित मजुरी अदा करण्यास मदत होणार असून ग्रामीण भागातील हजारो मजुरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

*थेट खात्यात जमा होणार वेतन*

मंत्री भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, मनरेगा अंतर्गत अकुशल मजुरीची रक्कम केंद्र शासनामार्फत थेट लाभार्थी मजुरांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि मजुरांना वेळेत वेतन मिळण्यास मदत होईल.

लेबर बजेटमध्ये झालेल्या वाढीमुळे राज्यातील जलसंधारण, मृद व जलसंवर्धन, वृक्षलागवड, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आदी कामांना गती मिळणार आहे. ग्रामीण रोजगार वाढवणे आणि स्थलांतर रोखणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असून, वाढीव निधीमुळे अधिक कामे हाती घेता येणार आहेत.

राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याने ग्रामीण भागातील कामगार वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.