“पीएचडी विद्यार्थ्यांचं भविष्य थांबवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही” – शिष्यवृत्ती थकबाकीवर विधानसभेत संतप्त भूमिका
“पीएचडी विद्यार्थ्यांचं भविष्य थांबवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही” – शिष्यवृत्ती थकबाकीवर विधानसभेत संतप्त भूमिका
नागपूर (प्रतिनिधी):- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून संपूर्ण आयुष्याशी निगडित असल्याचे ठाम मत विधानसभेत व्यक्त करण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे संशोधन थांबले, करिअर रखडले आणि मानसिक ताण वाढल्याची गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टपणे कबुली देत सांगितले की, “सध्या शिष्यवृत्तीसाठी निधी उपलब्ध नाही.” ही कबुली अत्यंत चिंताजनक असून, त्याच वेळी सभागृहात वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित असताना निधीअभावी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांचा काळ थांबत नसतो, संशोधनाची घडी थांबवता येत नाही, असे स्पष्ट करत “निधी नसेल तर तो निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे” असा ठाम सवाल उपस्थित करण्यात आला. शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना संशोधन अर्धवट सोडावे लागत असून, काही जण आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून दूर जात असल्याचेही नमूद करण्यात आले. या चर्चेत पुढील ठोस मागण्या करण्यात आल्या –
पीएचडी शिष्यवृत्तीची थकबाकी तातडीने अदा करावी
रखडलेल्या शिष्यवृत्तीसाठी नवीन जाहिराती त्वरित काढाव्यात
नियम व अटींमुळे होणारा अन्याय दूर करून प्रक्रिया सुलभ करावी
ही बाब सामाजिक न्यायाशी संबंधित असून, शिक्षणातून वंचित ठेवणे म्हणजे पिढ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलण्यासारखे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. विधानसभा (नागपूर) येथे १३ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या या चर्चेमुळे शिष्यवृत्ती प्रश्नावर सरकारवर दबाव वाढला असून, आता शासन कोणती ठोस पावले उचलते याकडे विद्यार्थ्यांचे आणि समाजाचे लक्ष लागले आहे.
