शिक्षण विभागातील वाद रस्त्यावर; शिक्षिकेच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर जगताप यांच्या समर्थनार्थ दलित पॅंथर मैदानात

शिक्षण विभागातील वाद रस्त्यावर; शिक्षिकेच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर जगताप यांच्या समर्थनार्थ दलित पॅंथर मैदानात

जिल्हा परिषदेत नवा संघर्ष पेटणार? शिक्षिका विरुद्ध शिक्षणाधिकारी वादाला सामाजिक संघटनांची साथ

सोलापूर : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील एका प्रशासकीय वादाने आता सामाजिक आणि संघटनात्मक आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले असून, शिक्षिका आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यातील संघर्षाचे पडसाद थेट जिल्हा परिषद परिसरात उमटू लागले आहेत. एका शिक्षिकेने आपल्या प्रलंबित प्रशासकीय प्रश्नांसंदर्भात सहकुटुंब उपोषण करण्याचा इशारा दिला असताना, दुसरीकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांच्या समर्थनार्थ दलित पॅंथर महिला आघाडी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे.

संबंधित शिक्षिकेने शालार्थ आयडी व थकीत वेतनाच्या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठविला आहे. मात्र शिक्षण विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, शालार्थ आयडीसह इतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या असून थकीत वेतनाबाबतचा प्रस्तावही संबंधित उच्च कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागाने आपली जबाबदारी पार पाडलेली असतानाही शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सातत्याने आरोप केले जात असल्याचा दावा शिक्षण विभागाशी संबंधित घटकांकडून केला जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर दलित पॅंथर महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष रोहिणी गायकवाड यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांच्या समर्थनार्थ महिला मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. जिल्हा परिषदेत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची विनाकारण बदनामी होत असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका शिक्षिकेच्या प्रशासकीय मागण्यांच्या समर्थनार्थ उपोषणाची भूमिका घेतली जात असताना, दुसरीकडे एका अधिकाऱ्याच्या समर्थनासाठी सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरत असल्याचे चित्र प्रथमच पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ प्रशासकीय राहिला नसून सामाजिक, संघटनात्मक आणि काही प्रमाणात राजकीय रंग घेत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू झाली आहे.

विशेष म्हणजे, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या किंवा शिक्षिकेच्या प्रश्नावर संघटना पुढे येणे ही नेहमीची बाब असली तरी एखाद्या अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्याची भूमिका घेतल्याने विविध स्तरांवर चर्चा रंगली आहे. यामागे केवळ अधिकाऱ्याच्या कामकाजावरील विश्वास आहे की यामध्ये अन्य राजकीय किंवा संघटनात्मक समीकरणे कार्यरत आहेत, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शिक्षण विभागातील हा वाद आता प्रशासकीय चौकटीबाहेर जाऊन सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून रस्त्यावर पोहोचल्याने जिल्हा परिषदेत पुढील काही दिवस वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिक्षिकेचे उपोषण, त्यास होणारा विरोध, आणि दोन्ही बाजूंनी वाढणारी आक्रमक भूमिका यामुळे या प्रकरणाची दखल वरिष्ठ प्रशासन व लोकप्रतिनिधी घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सध्या तरी शिक्षण विभागातील हा संघर्ष केवळ एका शिक्षिकेचा आणि एका अधिकाऱ्याचा राहिलेला नसून, तो आता संघटना, प्रशासन आणि विविध हितसंबंधांमधील संघर्षाचे रूप धारण करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.