बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर दोन वर्षाची शिक्षा! दिव्यांग तपासण्यासाठी दर आठवड्यात दोन दिवस राखून ठेवण्याचे आदेश
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर दोन वर्षाची शिक्षा! दिव्यांग तपासण्यासाठी दर आठवड्यात दोन दिवस राखून ठेवण्याचे आदेश
नागपूर (प्रतिनिधी) :- राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती, आरक्षण, पदोन्नती आणि विविध शासकीय लाभांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड सादर करणे ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आले असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय सर्व विभागांना पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.
मंत्री सावे म्हणाले की, आरक्षण,पदोन्नतीसाठी दावा,शासकीय सवलती,शिष्यवृत्ती,सामाजिक कल्याण योजना, या सर्व सुविधांसाठी UDID कार्ड अनिवार्य असणार आहे.
जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांनी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यामुळे दिव्यांग लाभांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि बोगस प्रमाणपत्रांचा गैरप्रकार थांबेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले की, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करणारे किंवा वापरणारे व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासन अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याच्या भूमिकेत आहे.
शासनाने सर्व शासकीय रुग्णालयांना निर्देश दिले आहेत की,
आठवड्यात किमान दोन दिवस दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवावेत. यामुळे दिव्यांग नागरिकांची गैरसोय कमी होईल आणि प्रमाणपत्रांची पडताळणी जलदगतीने होईल.
