वंचितांच्या दारी पोहोचवा शासकीय योजनांचा लाभ; ‘सेवा संकल्प अभियान’ प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश

वंचितांच्या दारी पोहोचवा शासकीय योजनांचा लाभ; ‘सेवा संकल्प अभियान’ प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियानातून’ समाजातील विविध वंचित घटकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अभियानाच्या नियोजनाचा आढावा घेताना त्यांनी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, स्थलांतरित समाज तसेच अन्य वंचित घटकांतील पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शासकीय योजनांशी जोडण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले.

गावपातळीवर संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याशी समन्वय साधून जिल्हास्तरीय यंत्रणेने पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करावी. तसेच, लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले शासकीय दाखले व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

‘सूर्यघर’ योजनेत वंचित कुटुंबांना प्राधान्य

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील, १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या कुटुंबांना मिळावा, यासाठी सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले.

केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक असलेली तफावत जिल्हा नियोजन समिती अथवा सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पात्र कुटुंबांना ही योजना संपूर्ण अनुदानाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याचेही निर्देश आहेत.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत काही शिधापत्रिकाधारकांना नियमित धान्याची आवश्यकता नसल्यास, त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या संमतीने आणि प्रचलित नियमांनुसार उपलब्ध धान्य गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही बैठकीत करण्यात आली.

या उपक्रमाचा समावेशही ‘सेवा संकल्प अभियानात’ करण्यात यावा, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे अभियानाच्या माध्यमातून केवळ योजनांची माहिती देण्याऐवजी पात्र लाभार्थ्यांचा प्रत्यक्ष शोध, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय समन्वय साधण्यावर भर राहणार आहे.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.