फिटनेस प्रमाणपत्र गैरव्यवहाराने परिवहन (RTO) विभागात खळबळ; ७३५ अधिकारी चौकशीच्या रडारवर

फिटनेस प्रमाणपत्र गैरव्यवहाराने परिवहन (RTO) विभागात खळबळ; ७३५ अधिकारी चौकशीच्या रडारवर

३०० अधिकाऱ्यांना नोटिसा; खुलाशांनंतर निलंबनासह विभागीय चौकशीचे संकेत

पुणे : राज्यातील व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याच्या प्रकरणाने परिवहन विभागात खळबळ उडाली आहे. ‘३८ अ’ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या योग्यता प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीत तब्बल ७३५ अधिकारी व मोटार वाहन निरीक्षकांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापैकी सुमारे ३०० अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यांच्याकडून लेखी खुलासे मागविण्यात आले आहेत.

चौकशी समितीच्या अहवालानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी सुरू असून, प्राप्त होणाऱ्या खुलाशांच्या आधारे पुढील प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे नोटिसा बजावण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

फिटनेस प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी परिवहन विभागाने सात सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. समितीने उपलब्ध कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा तपास करून आपला अहवाल परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे सादर केल्याची माहिती आहे.

या अहवालात राज्यातील ७३५ अधिकारी व निरीक्षकांचा समावेश असल्याने प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर परिवहन आयुक्तांच्या स्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

आतापर्यंत सुमारे ३०० मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना नोटिसा देण्यात आल्याची माहिती आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची नेमकी भूमिका काय होती, याबाबत लेखी स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, नोटिसा बजावण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मोटार वाहन निरीक्षकांची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता संबंधितांकडून प्राप्त होणाऱ्या खुलाशांकडे परिवहन विभागाचे लक्ष लागले आहे.

नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेत ‘३८ अ’ अंतर्गत योग्यता प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या पदावरील अधिकाऱ्याला आहे, याबाबत माहिती मागविल्याची माहिती आहे.

काही अधिकारी नोटिसांना कायदेशीर आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र, न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणे किंवा माहिती मागविणे हा संबंधितांचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष •

या प्रकरणात केवळ कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारीच नव्हे, तर वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. कारवाई टाळण्यासाठी काही अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेत असल्याच्या चर्चा परिवहन विभागात आहेत.

तसेच, प्रकरणातून मार्ग काढण्यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न होत असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र, या चर्चांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्यक्ष तथ्ये चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार आहेत.

फिटनेस प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेशी संबंधित या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा संशय असल्याची चर्चा विभागात सुरू आहे.

चौकशी समितीच्या अहवालात नेमक्या कोणत्या बाबींची नोंद करण्यात आली आहे आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, यावर पुढील कारवाईचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे.

परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नोटिसांना प्राप्त झालेल्या खुलाशांची छाननी केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन किंवा विभागीय चौकशी यापैकी योग्य ती कारवाई केली जाऊ शकते.

न्यायालयात जाणे किंवा माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविणे हा अधिकाऱ्यांचा अधिकार असला, तरी केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने चौकशी किंवा प्रशासकीय कारवाई थांबणार नाही, अशी भूमिका मंत्र्यांनी मांडली आहे.

चौकशी समितीचा अहवाल, ७३५ अधिकारी-निरीक्षकांचा समावेश आणि त्यापैकी ३०० जणांना बजावलेल्या नोटिसा यामुळे हे प्रकरण आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर परिवहन विभाग कोणती भूमिका घेतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

७३५ अधिकाऱ्यांपैकी किती जणांची जबाबदारी निश्चित होते, किती जणांवर निलंबनाची कारवाई होते आणि वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांची भूमिका चौकशीत स्पष्ट होते का, हे आगामी कारवाईनंतरच समोर येणार आहे.