सोलापूरचा चारा सोलापुरातच! जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा आदेश; चारा-मुरघासाची जिल्हाबाहेर वाहतूक बंद

सोलापूरचा चारा सोलापुरातच! जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा आदेश; चारा-मुरघासाची जिल्हाबाहेर वाहतूक बंद

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी डिसेंबरअखेर पुरेल एवढा चारा उपलब्ध; जून २०२७ पर्यंत आदेश लागू

सोलापूर : जिल्ह्यात निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि भविष्यात उद्भवू शकणारी चारा टंचाई लक्षात घेऊन सोलापूर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. कार्तिकेयन यांनी जिल्ह्यात उत्पादित होणारा सर्व प्रकारचा चारा तसेच मुरघास (सायलेज) इतर जिल्हे किंवा राज्यांमध्ये वाहतूक करून नेण्यास मनाई करण्याचा आदेश जारी केला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मदत व पुनर्वसन शाखेकडून २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश काढण्यात आला आहे. हा आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून जून २०२७ अखेरपर्यंत लागू राहणार आहे.

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर भविष्यात पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यात उत्पादित होणारा चारा मोठ्या प्रमाणावर इतर जिल्ह्यांमध्ये अथवा राज्यांमध्ये विक्रीसाठी पाठविल्यास सोलापूर जिल्ह्यातच चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त आणि कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या एकत्रित माहितीनुसार, सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील पशुधनासाठी अंदाजे पुढील १२० दिवस म्हणजेच डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत पुरेल एवढा चारा उपलब्ध आहे. त्यामुळे उपलब्ध चारा जिल्ह्याबाहेर गेल्यास आगामी काळात पशुधनासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

ही संभाव्य परिस्थिती टाळण्यासाठी जिल्ह्यात उत्पादित होणारा सर्व प्रकारचा चारा आणि मुरघास जिल्ह्याबाहेर अथवा राज्याबाहेर वाहतूक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला चारा स्थानिक पशुधनासाठी राखून ठेवता येणार असून, संभाव्य चारा टंचाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे.

सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम १४४ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी केला आहे. आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासन आणि पशुसंवर्धन यंत्रणेवर राहणार आहे.

दरम्यान, २१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या टंचाई आढावा बैठकीनंतर तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडील २२ सप्टेंबरच्या मंजूर टिपणीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा उपलब्ध राहावा आणि भविष्यात चारा टंचाईमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने हा निर्बंध लागू करण्यात आला आहे.