चार महिन्यांत 571 ‘ड’ श्रेणीतील शाळा ‘क’ श्रेणीत आणा; पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे निर्देश

चार महिन्यांत 571 ‘ड’ श्रेणीतील शाळा ‘क’ श्रेणीत आणा; पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे निर्देश

शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी 61 कोटींची गरज; 25 कोटींचा निधी उपलब्ध, लोकसहभाग व CSR वरही भर

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या सुमारे अडीच हजार शाळांचे भौतिक सुविधांच्या उपलब्धतेनुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये 571 शाळा ड श्रेणीत असून, या सर्व शाळा पुढील चार महिन्यांत क श्रेणीत आणण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांनी काटेकोर नियोजन करावे. शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शाळांचा भौतिक विकास झाल्यास शैक्षणिक गुणवत्तेतही वाढ होण्यास मदत होईल. त्यामुळे शैक्षणिक सुविधा व गुणवत्ता विकास अभियानाला सर्वांनी प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
नियोजन समिती सभागृहात शैक्षणिक सुविधा व गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, महापौर विनायक कोंड्याल, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, महानगरपालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान आवताडे, राजेंद्र राऊत, राजू खरे, नारायण पाटील, अभिजीत पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सचिन जगताप, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मुळे, गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री गोरे म्हणाले की, गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ड श्रेणीतील शाळांसाठी ग्रामसभांचे आयोजन करावे. या ग्रामसभांना पालक, नागरिक तसेच गावातील मान्यवरांना सहभागी करून घेऊन शाळा विकासाचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर मांडावा. प्रत्येक शाळेसाठी आवश्यक असलेल्या भौतिक सुविधांची शाळानिहाय सुधारणा योजना तयार करून प्रस्ताव सादर करावेत. आपल्या कार्यक्षेत्रातील एकही शाळा ड श्रेणीत राहणार नाही, यासाठी सर्व संबंधितांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे.
शाळांच्या विकासासाठी शासकीय निधीसोबतच लोकसहभागालाही प्रोत्साहन द्यावे. सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठीही प्रयत्न करावेत. गावातील दानशूर व्यक्ती, संस्था व नागरिकांचा सहभाग घेऊन शाळांच्या विकासाला चालना द्यावी. शाळा सुधारण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 25 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, पंधरावा वित्त आयोग, आमदार निधी तसेच जिल्हा परिषदेमार्फतही आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. निधीची आवश्यकता भासल्यास जिल्हा नियोजन समितीमार्फत अतिरिक्त तरतूद करण्याचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगल्या शाळेत दर्जेदार शिक्षण व आवश्यक शैक्षणिक सुविधा मिळणे महत्त्वाचे आहे. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती व सदस्य यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा अ किंवा ब श्रेणीत आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी शाळांमधील भौतिक सुविधा महत्त्वपूर्ण आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र व पुरेशा संख्येने शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, संरक्षक भिंत, वीज तसेच आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, असेही पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले.

ड श्रेणीतील शाळांसाठी 61 कोटींच्या निधीची आवश्यकता

प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील भौतिक सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती दिली. या सर्वेक्षणानुसार शाळांची अ, ब, क आणि ड अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ड श्रेणीतील 571, क श्रेणीतील 1,089, ब श्रेणीतील 969 आणि अ श्रेणीतील 132 शाळांचा समावेश आहे.
ड श्रेणीतील शाळांमध्ये नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम व आवश्यक दुरुस्तीसाठी सुमारे 42 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. विद्यार्थिनींसाठी नवीन शौचालये बांधण्यासाठी 5 कोटी 25 लाख रुपये, विद्यार्थ्यांसाठी शौचालयांसाठी 5 कोटी 48 लाख रुपये, तर शौचालय दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 83 लाख रुपयांची आवश्यकता आहे.

तसेच शाळांसाठी संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी 1 कोटी 90 लाख रुपये, 237 शाळांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 1 कोटी 69 लाख रुपये आणि विद्युतीकरणासाठी 1 कोटी 19 लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैन यांनी सांगितले. या सर्व कामांसाठी एकूण सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.
जिल्ह्यातील शाळांच्या भौतिक सुविधांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, या आधारे शाळानिहाय आवश्यक सुधारणा निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधा बळकट करण्यासोबतच शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सांगितले.