“मंत्रालयात नव्हे, आता मंत्रीच गावात येणार”; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रशासनाला सज्जड इशारा

“मंत्रालयात नव्हे, आता मंत्रीच गावात येणार”; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रशासनाला सज्जड इशारा

प्रत्येक गावात जाऊन जनतेच्या तक्रारी जागेवर सोडवा – तहसीलदारांना आदेश; करमाळ्यात सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे उद्घाटन

करमाळा (प्रतिनिधी) :- “जनतेला आपल्या कामासाठी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवण्याची वेळ येऊ नये. आता अधिकारी आणि मंत्रीच गावात जाऊन लोकांचे प्रश्न गावातच सोडवतील,” असा स्पष्ट संदेश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.

करमाळा येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी घरकुल लाभार्थ्यांना प्रतीकात्मक स्वरूपात वाळूचे वाटपही करण्यात आले. कार्यक्रमात आमदार नारायण आबा पाटील, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, जिल्हा परिषद सदस्य गणेश चिवटे, रश्मीताई बागल, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, प्रांत अधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार शिल्पा ठोकडे, सह दुय्यम निबंधक एस. एस. कोकाटे यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यक्रमात बोलताना मंत्री बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या कामकाजाबाबत कठोर भूमिका स्पष्ट केली. “गृह खाते जनतेच्या जीवाचे रक्षण करते, तर महसूल खाते जनतेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करते. त्यामुळे महसूल यंत्रणेने लोकांशी थेट संपर्क ठेवून त्यांच्या अडचणी गावातच सोडवाव्यात,” असे ते म्हणाले.

तहसीलदार, तलाठी आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील प्रत्येक गावात जाऊन नागरिकांच्या तक्रारी व निवेदने स्वीकारावीत, असे आदेश देताना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील चार महिन्यांत एकही गाव या मोहिमेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही दिल्या.

शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी मोजणी प्रक्रिया वेगवान करण्यावर भर दिला. “जमिनीची मोजणी पंधरा दिवसांत पूर्ण व्हायला हवी. पानंद रस्ते आणि वहिवाटीचे रस्ते शोधून त्यांची मोजणी करून शेतकऱ्यांसाठी ते सुरू करावेत,” असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. रस्त्यांच्या कडेला झाडे लावण्याचे आवाहन करताना “कोणी रस्ता अडवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “शेतकऱ्यांना २४ तास वीज आणि पुरेसे सिंचन पाणी मिळाले, तर त्यांच्या मुलांना नोकऱ्यांसाठी भटकंती करावी लागणार नाही. शेतकरी सक्षम आणि समृद्ध झाला पाहिजे, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.” पुढील पाच वर्षांत राज्यातील सर्व वहिवाटीचे रस्ते बारमाही सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देताना त्यांनी अनधिकृत रहिवासी घरे कायमस्वरूपी संबंधितांच्या नावे करण्यासाठी शासन पुढाकार घेणार असून रजिस्ट्रीचा खर्चही शासन उचलणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच देवस्थानांच्या जमिनींबाबतच्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी शासन विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या कार्यपद्धतीवर बोलताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोकाभिमुख आणि पारदर्शक राज्यकारभाराचा आदर्श समोर ठेवत सरकार काम करत असल्याचे नमूद केले. “समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचवणे हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे खरे पालन आहे,” असे ते म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या शेवटी त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सूचना दिल्या की, “जनतेची कोणतीही हेळसांड होता कामा नये. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्यास सहन केले जाणार नाही. नियमात बसणाऱ्या नागरिकांच्या अर्जांवर तीन दिवसांत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करा.”