मंत्रालयातील धक्कादायक प्रकार; बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्राची मूळ फाईल गायब
मुंबई (प्रतिनिधी) :- बौद्ध समाजासाठी लागू करण्यात आलेल्या नमुना क्रमांक ७ या जात प्रमाणपत्राच्या वादात आता गंभीर घडामोड समोर आली आहे. या संदर्भातील १९९१ सालची मूळ प्रशासकीय फाईलच मंत्रालयातून गायब झाल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले असून, राज्य सरकारनेही ती फाईल उपलब्ध नसल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींसाठी देशभरात नमुना क्रमांक ६ प्रमाणे एकसमान जात प्रमाणपत्र लागू करण्याचे आदेश २० नोव्हेंबर १९९० रोजी दिले होते. मात्र, महाराष्ट्रात या आदेशाची अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नाही. त्याऐवजी २४ सप्टेंबर १९९१ रोजी सामाजिक न्याय विभागातील तत्कालीन उपसचिव एम.एम. कांबळे यांनी स्वतंत्रपणे नमुना क्रमांक ७ चे वेगळे जात प्रमाणपत्र बौद्धांसाठी लागू केल्याचा आरोप आहे.
या निर्णयाला कोणतीही उच्चस्तरीय प्रशासकीय मंजुरी नसल्याचे सांगितले जात असून, केंद्र सरकारदेखील या प्रमाणपत्राला मान्यता देत नाही. परिणामी, या वेगळ्या प्रमाणपत्रामुळे बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींपासून वेगळे करून त्यांना आरक्षण व प्रतिनिधित्वाच्या संधींपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
या संदर्भात भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी गंभीर आरोप करत हा मुद्दा पुढे आणला आहे.
दरम्यान, नमुना क्रमांक ७ रद्द करून केंद्राच्या नमुना क्रमांक ६ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिष्टमंडळाने सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय आता प्रशासनाच्या पातळीवर प्रलंबित आहे.
या वादग्रस्त निर्णयाशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी अच्युत भोईटे यांनी माहिती अधिकाराखाली केली होती. त्यांनी १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर फाईल उपलब्ध न झाल्यामुळे १५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रथम अपीलही करण्यात आले. अपीलनंतर संबंधित फाईलचा शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
मात्र, सर्व प्रयत्नांनंतरही ही फाईल अभिलेखात सापडली नाही. याबाबत राज्य जनमाहिती अधिकारी राहुल मेहेत्रे यांनी २३ जानेवारी २०२६ रोजी लेखी उत्तर देत संबंधित फाईल उपलब्ध नसल्यामुळे माहिती देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
मंत्रालयातूनच महत्त्वाची फाईल गायब होणे, तसेच दशकानुदशके सुरू असलेला वादग्रस्त निर्णय यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. बौद्ध समाजाच्या हक्कांशी संबंधित या मुद्द्यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
