गटशिक्षण अधिकारी प्रशांत अरबाळे यांच्या निलंबनाची मागणी; जिल्हा परिषद समोर मागासवर्गीय शिक्षकांचे बेमुदत उपोषण

गटशिक्षण अधिकारी प्रशांत अरबाळे यांच्या निलंबनाची मागणी; जिल्हा परिषद समोर मागासवर्गीय शिक्षकांचे बेमुदत उपोषण

दलित अत्याचार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करा – मागासवर्गीय शिक्षक संघटना

अक्कलकोट (प्रतिनिधी):- अक्कलकोट तालुका पंचायत समितीचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत अरबाळे यांनी तालुक्यातील मागासवर्गीय शिक्षकांना जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या गेटसमोर उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी अरबाळे यांनी यापूर्वीही तपासणीच्या नावाखाली मागासवर्गीय महिला शिक्षिका व शिक्षकांना त्रास दिल्याच्या तक्रारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या आहेत. तालुक्यात उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून ओळख असलेल्या महांतेश कट्टीमनी यांच्यावरही खोटे आरोप करून चुकीचा अहवाल देत त्यांना त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात अनुसूचित जाती आयोगाकडे देखील तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, सप्टेंबर २०२४ मध्ये अक्कलकोट तालुक्यात शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. नाराज शिक्षकांनी शिक्षक संघटनेकडे तक्रारी दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हा परिषद सोलापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.

यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महिला सदस्यांची समिती स्थापन केली. जिल्हा नियोजन शिक्षण अधिकारी पठारे मॅडम यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने चौकशी करून १६ जानेवारी २०२५ रोजी अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला. मात्र, या अहवालावर अद्याप निर्णय झालेला नसून संबंधित फाईल शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यास जवळपास एक वर्ष विलंब होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी अरबाळे यांनी शासनालाही चुकीची माहिती देऊन उपशिक्षण अधिकारी परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याचा दावा केला होता. चौकशीनंतर ही माहिती चुकीची असल्याचे समोर आल्याने त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे. याशिवाय काही महिला शिक्षिकांकडूनही त्यांच्याविरोधात तक्रारी असल्याचे शिक्षकांकडून सांगितले जात आहे.

काही शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, शाळा भेटीदरम्यान ते शेरा बुक आणि आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित फाईल्स सोबत घेऊन जातात व काही दिवसांनी त्या परत देतात, अशी चर्चा शिक्षकांमध्ये आहे. मात्र या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

तालुक्यातील अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांची कमतरता असल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. काही शाळांमध्ये वीज कनेक्शन नसणे, पाणीपुरवठ्याची समस्या आणि स्वच्छतागृहांची दुरवस्था अशी स्थिती असूनही या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून शिक्षकांवर कारवाई व मानसिक दबाव टाकण्याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, अन्यथा पुढील आठवड्यात मुंबई येथील मंत्रालयासमोर उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा अन्यायग्रस्त शिक्षक महांतेश कट्टीमनी यांनी दिला आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. देशपांडे यांनीही या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेच्या उपोषणाला विविध सामाजिक संघटनांकडूनही समर्थन मिळत असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली.

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी
या प्रकरणाची दखल घेत विविध सामाजिक संघटनांनी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत अरबाळे यांच्यावर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे. मागासवर्गीय शिक्षकांना जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास देणे व सार्वजनिक ठिकाणी अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप करत सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडेही निवेदन देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.