अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी संविधानाच्या चौकटीत लोकशाही लढा उभारणे हाच पर्याय!

अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी संविधानाच्या चौकटीत लोकशाही लढा उभारणे हाच पर्याय!

माकपचे ज्येष्ठ नेते कॉ. मोहम्मद युसुफ तारीगामी यांचे प्रतिपादन;

सोलापूर, दि. २२ ऑक्टोबर : आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा, रोजगाराच्या मर्यादित संधी, सामाजिक व धार्मिक तणावातून निर्माण होणारी असुरक्षितता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अभाव यांमुळे अल्पसंख्याक समाजासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी सरकारकडून विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अल्पसंख्याकांना केवळ मतांसाठी वापरण्याचे आणि दुसरीकडे त्यांची अस्मिता, ओळख व सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये पुसून टाकण्याचे राजकारण सुरू आहे. या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या आधारावर अल्पसंख्याक समाजाने लोकशाही मार्गाने संघर्ष उभारणे हाच प्रभावी पर्याय आहे, असे प्रतिपादन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकप्रिय आमदार कॉ. मोहम्मद युसुफ तारीगामी यांनी केले.

शहीद अशफाकउल्ला खान यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवारी, दि. २२ ऑक्टोबर रोजी शिवछत्रपती रंगभवन, सोलापूर येथे अल्पसंख्याक हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने शहीद अश्फाक उल्ला खाँ यांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून जिल्हास्तरीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ कामगार नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या संमेलनात अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सलोखा आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी व्यापक संघर्ष उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

• अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर एकजुटीने संघर्ष करा! •

अल्पसंख्याक समाजातील अनेक घटकांना आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधांचा अभाव आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी यांमुळे सामाजिक व आर्थिक विषमता अधिक तीव्र होत आहे. अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्याबरोबरच त्यांच्यासाठी जाहीर केलेल्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी संमेलनात करण्यात आली.

• १६ नोव्हेंबरच्या सोलापूर ते मुंबई लाँग मार्चमध्ये सहभागी व्हा! •

सोलापूरमधील श्रमिक, कष्टकरी आणि कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सोमवार, दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सोलापूर ते मुंबई मंत्रालय असा पायी लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. कामगारांच्या न्याय्य मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्षातून माघार घेतली जाणार नाही. या लाँग मार्चमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन कामगारांच्या एकजुटीची ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरो सदस्य कॉ. मरियम ढवळे यांनी केले.

• संविधानाच्या रक्षणासाठी धर्मांध शक्तींविरोधात संघर्ष आवश्यक! •

महिलांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याची प्रतिगामी मानसिकता आणि धार्मिक ध्रुवीकरणातून सामाजिक सलोखा नष्ट करण्याचे प्रयत्न चिंताजनक आहेत. कोणत्याही धर्मातील धर्मांध प्रवृत्ती समाजासाठी घातक असून, त्यांचा मुकाबला व्यापक मानवतावादी आणि लोकशाही दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे, असे मत स्त्रीवादी चळवळीतील नेत्या सेहबा फारुखी यांनी व्यक्त केले.

• भारताची ओळख सर्वधर्मसमभाव आणि बंधुभाव! •

देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात विविध धर्मांतील नागरिकांनी योगदान दिले आणि बलिदानही दिले. भारत हा हिंदू, मुस्लिम तसेच सर्व धर्मीय नागरिकांचा देश आहे. प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार मिळणे आणि सर्वधर्मसमभाव टिकून राहणे हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे, असे मत संमेलनात व्यक्त करण्यात आले.

संविधान, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी सर्व पुरोगामी व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्र येण्याची गरज वक्त्यांनी व्यक्त केली.

अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रार्थनास्थळांवर, सांस्कृतिक ओळखीवर आणि सामाजिक जीवनावर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त करताना, देशाच्या मातीशी इमान राखून शांतता, बंधुभाव आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे हे समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे अध्यक्षीय भाषणात ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी सांगितले.

संमेलनात तीन महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर

या जिल्हास्तरीय संमेलनात पुढील तीन महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.

१. सोलापूर ते मुंबई मंत्रालय पायी लाँग मार्चला पाठिंबा : श्रमिक व कष्टकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढण्यात येणाऱ्या सोलापूर ते मुंबई मंत्रालय पायी लाँग मार्चमध्ये सहभागी होण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावाचे सूचक विल्यम ससाणे, तर अनुमोदक वसीम मुल्ला होते.

२. एसआयआर प्रक्रिया रद्द करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बडतर्फ करण्याची मागणी : मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया रद्द करावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून बडतर्फ करावे, अशी मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावाचे सूचक किशोर मेहता, तर अनुमोदक सनी शेट्टी होते.

३. समान नागरी कायदा रद्द करण्याची मागणी : समान नागरी कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावाचे सूचक कॉ. नलिनीताई कलबुर्गी, तर अनुमोदक दाऊद शेख होते.

या संमेलनाच्या व्यासपीठावर अल्पसंख्याक हक्क संघर्ष समितीच्या राज्य निमंत्रक रेहाना शेख, राज्य प्रभारी कॉ. एम. एच. शेख, जिल्हा सचिव कॉ. युसुफ शेख (मेजर), कॉ. नसीमा शेख, कॉ. नलिनीताई कलबुर्गी, दत्ता चव्हाण, विल्यम ससाणे, दाऊद शेख, छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेडचे अध्यक्ष मतीन बागवान, सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांबोळू, आसिफ नदाफ आणि इतिहास संशोधक सर्फराज अहमद आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कॉ. युसुफ शेख (मेजर) यांनी केले, तर सूत्रसंचालन कॉ. ॲड. अनिल वासम यांनी केले.

संमेलनाच्या यशस्वितेसाठी कॉ. म. हनिफ सातखेड,कॉ. विल्यम ससाणे, कॉ. अकील शेख, कॉ. हसन शेख, कॉ. विक्रम कलबुर्गी, दीपक निकंबे,कॉ. जावेद सगरी, कॉ. अमित मंचले, कॉ. वसीम मुल्ला, मल्लेशम कारमपुरी,विजय हरसूरे,कॉ. कादर शेख, कॉ. महेबूब हिरापूरे, कॉ. रफिक काझी, कॉ. किशोर मेहता, कॉ. सनी शेट्टी, कॉ. अफसाना बेग, अभिजित निकंबे, कॉ. आसिफ पठाण, कॉ. खाजाभाई करजगी, कॉ. योहान सातालोलू, कॉ. मेहबूब मनियार, कॉ. आतिक दंडोती, कॉ. शफी शेख, कॉ. अफसर शेख, कॉ. राजेश काशीद, कॉ. अबु हुरैरा, कॉ. आरिफ मनियार, कॉ. युसुफ शेख, कॉ. वसीम देशमुख, नरेश दुगाणे, रहीम नदाफ, बजरंग गायकवाड, जुबेर सगरी, अस्लम शेख, प्रकाश कलबुर्गी, अमीन शेख, प्रशांत चौगुले, शेख युसुफ, कालू, हरीश पवार, नितीन गुंजे, इब्राहिम मुल्ला आणि अमीना शेख आदींनी विशेष परिश्रम घेतले.