घरकुल बांधले, पण शौचालयाचा निधी रखडला; लाभार्थ्यांच्या तक्रारींची सीईओ जैन घेणार दखल
ऑनलाइन मागणी आणि यापूर्वी घेतलेल्या लाभाची होणार तपासणी; पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार निधी देणार

घरकुल बांधले, पण शौचालयाचा निधी रखडला; लाभार्थ्यांच्या तक्रारींची सीईओ जैन घेणार दखल
ऑनलाइन मागणी आणि यापूर्वी घेतलेल्या लाभाची होणार तपासणी; पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार निधी देणार
सोलापूर : शासकीय घरकुल योजनेंतर्गत घराचे बांधकाम पूर्ण करूनही शौचालय बांधण्यासाठी मिळणारा निधी प्राप्त होत नसल्याच्या तक्रारी लाभार्थ्यांकडून केल्या जात आहेत. या तक्रारींची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी शौचालयाच्या निधी वितरणाबाबत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. संबंधित लाभार्थ्यांनी यापूर्वी शौचालयासाठी ऑनलाइन मागणी केली होती का, ऑनलाइन पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतला आहे का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच नियमानुसार शौचालयासाठी निधी देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे जैन यांनी सांगितले.

शासकीय घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी शासनाकडून १ लाख २० हजार रुपये, रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून २५ हजार रुपये, तसेच वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. मात्र, घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही शौचालयासाठीचा निधी मिळत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समोर येत आहे.

शौचालयाच्या निधीबाबत येणाऱ्या तक्रारींची संख्या, त्यामागील कारणे आणि संबंधित लाभार्थ्यांची पात्रता यांची माहिती घेतली जात असल्याचे सीईओ कुशल जैन यांनी स्पष्ट केले. शौचालयासाठी निधी देण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्याने यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतला आहे का, तसेच शौचालयासाठी ऑनलाइन मागणी नोंदवली होती का आणि ऑनलाइन पद्धतीने निधी किंवा लाभ प्राप्त केला आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. तपासणीत संबंधित लाभार्थ्याने यापूर्वी लाभ घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्याला नियमानुसार निधी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
एखादे गाव कागदोपत्री १०० टक्के हागणदारीमुक्त घोषित झाले असल्यास त्या निकषानुसार नवीन निधी देण्यावर मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे अशा गावांमधील लाभार्थ्यांच्या मागण्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित लाभार्थ्याने यापूर्वी कोणताही लाभ घेतलेला नसेल, तर त्याची पात्रता तपासून शासनाच्या नियमांनुसार लाभ देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, अशी भूमिका कुशल जैन यांनी मांडली.
सोलापूर जिल्ह्यात एकूण चार हजार शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाला देण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत दोन हजार ४०० शौचालयांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित शौचालयांच्या कामांची सद्यस्थिती, प्रलंबित कामे आणि आजपर्यंत झालेल्या निधीच्या वापराचा तातडीने आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सीईओ कुशल जैन यांनी सांगितले.
शौचालयासाठी निधी न मिळाल्याच्या तक्रारींची पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार लाभ मिळवून देणे, तसेच प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देणे, याकडे आता जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.



