दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा पुढाकार!

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा पुढाकार!

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसह २५ पदाधिकाऱ्यांचे एका महिन्याचे मानधन देण्याचा निर्णय; २ लाख ५५ हजार रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव

सोलापूर : दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडविले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक अरुण वैद्य यांच्या पुढाकारातून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या २५ पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या एका महिन्याचे मानधन दुष्काळ निवारणासाठी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या माध्यमातून एकूण २ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

२०२६ च्या खरीप हंगामात पावसाच्या अपुऱ्या प्रमाणामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी विविध अडचणींचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींनी केवळ आश्वासनांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष मदतीसाठी पुढे आली आहेत.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक अरुण वैद्य यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे प्रस्ताव सादर केला आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विविध विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांच्या एका महिन्याच्या मानधनातून संबंधित रक्कम कपात करून शासनाच्या दुष्काळ निवारण निधीसाठी जमा करण्याबाबत प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

या उपक्रमात जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार, आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत, कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी, समाजकल्याण समितीच्या सभापती संस्कृती सातपुते, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती अमृता वाघे यांच्यासह विविध पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे.

अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, मोहोळ, बार्शी, करमाळा, कुर्डुवाडी, मंगळवेढा, सांगोला आणि पंढरपूर येथील पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचाही या प्रस्तावात समावेश आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन
शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, नैसर्गिक संकटाच्या काळात त्याला आधार देणे ही समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. याच भावनेतून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मानधनाचा वाटा दुष्काळ निवारणासाठी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.