लेखा संवर्गाच्या पदकपातीविरोधात संघटित लढा उभारणार

लेखा संवर्गाच्या पदकपातीविरोधात संघटित लढा उभारणार

सोलापुरातील वार्षिक सभेत राज्यातील लेखा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका; MFAS परीक्षेसह पदोन्नतीच्या प्रश्नांवर चर्चा

सोलापूर : जिल्हा परिषदांच्या प्रस्तावित नवीन आकृतीबंधामध्ये लेखा संवर्गातील पदसंख्या कमी होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटना आता राज्यस्तरावर संघटित लढा उभारणार आहे. लेखा संवर्गाची पदसंख्या कायम ठेवणे, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रश्न मार्गी लावणे आणि प्रलंबित सेवाविषयक मागण्यांसाठी शासनाकडे प्रभावी पाठपुरावा करण्याचा निर्धार सोलापुरात झालेल्या संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला.

शिवशंकर मंगल कार्यालय, जुळे सोलापूर येथे झालेल्या या सभेला राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमधील लेखा संवर्गातील कर्मचारी व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे राज्याध्यक्ष मिलिंद दादा कांबळे (जालना) होते. प्रमुख अतिथी म्हणून म्हाडा मुंबईचे सहसंचालक अजयसिंह पवार उपस्थित होते. राज्य सरचिटणीस प्रशांत सुतार, राज्य कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर फसाले, कार्याध्यक्ष पवन तलवारे, राधेश्याम सपकाळे, गोवर्धन मंदे यांच्यासह राज्य व जिल्हा कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांनी सभेत सहभाग घेतला.

जिल्हा परिषदांच्या नवीन आकृतीबंधात लेखा संवर्गाची पदे कमी करण्याचा कोणताही निर्णय झाल्यास त्याला संघटितपणे विरोध करण्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. त्यासाठी राज्यस्तरीय कृतीदल स्थापन करून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

लेखा संवर्गाची संख्या तुलनेने कमी असली तरी जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक व्यवस्थेतील त्याचे महत्त्व मोठे आहे. विकासकामांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग, आर्थिक शिस्त, लेखा व्यवहार आणि विविध योजनांच्या आर्थिक प्रक्रियेत लेखा कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. त्यामुळे पदसंख्या कमी करून या संवर्गाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ देणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

सभेत लेखा कर्मचाऱ्यांना १०, २० आणि ३० वर्षांच्या आश्वासित प्रगती योजनेचा सुधारित लाभ देणे, कनिष्ठ लेखाधिकारी पदे पदोन्नतीने भरणे, लेखा कर्मचाऱ्यांचा Job Chart निश्चित करणे तसेच पदोन्नतीशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.

कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावरून सहाय्यक लेखाधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ परीक्षेच्या प्रश्नावर सभेत विशेष चर्चा झाली. सन २०१३ नंतर ही परीक्षा नियमितपणे न झाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी प्रभावित झाल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.

परीक्षा वेळेत न होणे ही कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील बाब आहे. त्यामुळे त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसू नये, तसेच जुन्या कर्मचाऱ्यांना बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार नव्याने परीक्षा देण्याची सक्ती अन्यायकारक ठरू नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.

सन २०१४ मधील परीक्षेच्या पेपर क्रमांक दोनच्या निकालाबाबतही सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता अबाधित ठेवून न्याय्य संक्रमणात्मक व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर तसेच छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. संबंधित प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच संघटनेच्या घटनेत आवश्यक बदल करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही सभेत घेण्यात आला.

• उमाकांत राजगुरू यांची राज्य उपाध्यक्षपदी निवड •

दरम्यान, सोलापूर जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेचे उमाकांत राजगुरू यांची महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. सोलापूर जिल्ह्याला राज्य कार्यकारिणीत महत्त्वाची जबाबदारी मिळाल्याने जिल्ह्यातील लेखा कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात आले.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या यशस्वी आयोजनासाठी सोलापूर जिल्हा शाखेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद जाधव, जिल्हा सचिव प्रकाश शेंडगे, कार्याध्यक्ष सूर्यकांत तोडकरी, कोषाध्यक्ष मंगेश शिंदे यांच्यासह योगेश हब्बू, उमेश खंडागळे, विजय लिंगराज, विजय अडलींगे, मनोज साठे, अमित सलगर, अनिल बिराजदार, गोपीचंद नारायणकर, रफिक मुल्ला, दत्ता घोडके, योगेश काटकधोंड, सिकंदर फकीर, वैजनाथ गायकवाड, गुंडराज कारंडे, प्रफुल रणदिवे, रोहित घुले, अश्विनी घोडके, वाघमोडे मॅडम, प्रतीक्षा कांबळे, पोगुल मॅडम तसेच संपूर्ण जिल्हा कार्यकारिणीने परिश्रम घेतले.

राज्यातील लेखा संवर्गाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी एकजुटीने आणि संघटितपणे लढा देत कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा निर्धार सभेच्या माध्यमातून करण्यात आला.