पुढील नऊ महिन्यांच्या पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करा!

पुढील नऊ महिन्यांच्या पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करा!

जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांचे संबंधित विभागांना निर्देश; दुष्काळी उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी मिळणार

फीडिंग पॉईंट दुरुस्तीसाठी ६० लाखांची तरतूद; १०७ गावांत १,१०५ रिचार्ज शाफ्ट उभारण्याचा प्रस्ताव

सोलापूर, दि. २२ (जिमाका) : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पुढील नऊ महिने नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, या दृष्टीने सर्व संबंधित विभागांनी आतापासूनच काटेकोर नियोजन करावे. गावनिहाय पाणी उपलब्धतेचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळी उपाययोजनांच्या नियोजनासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. पाणीपुरवठा, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारण आणि वीज वितरणाशी संबंधित कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि आवश्यक कामांचे प्रस्ताव विलंब न करता सादर करावेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पुढील आठवड्यात पाणीपुरवठ्याचा कृती आराखडा तयार करून सादर करावा. या आराखड्यात प्रत्येक गावातील पाण्याची उपलब्धता, संभाव्य टंचाई, आवश्यक उपाययोजना आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन यांचा समावेश असावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी दिल्या.

पाणीपुरवठा योजनांमधील फीडिंग पॉईंटच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ६० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागाने आवश्यक प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची गरज असल्यास संबंधित विभागाने त्या क्षेत्रांची माहिती सादर करावी. त्यानुसार आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. हा विषय नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असल्याने पाणीपुरवठा विभागाने सर्व तालुकास्तरीय उपअभियंत्यांची बैठक घेऊन माहिती संकलित करावी आणि त्यानुसार प्रस्ताव तयार करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

भूजल विभागाने जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमधील १०७ गावांत १ हजार १०५ रिचार्ज शाफ्ट उभारण्यासाठी ८ कोटी १९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे सादर केला आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी या उपाययोजनांना महत्त्व असून, आवश्यक निधीची मागणी भूजल विभागाने करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.

दुष्काळी उपाययोजनांशी संबंधित सर्व विभागांनी आपापल्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. पालकमंत्र्यांची मान्यता घेऊन प्राधान्यक्रमानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी स्पष्ट केले.

महावितरण कंपनीकडून ३४६ स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि ५४ कॅपॅसिटर बसविण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित गरजा लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक लांडगे यांनी सिमेंट नाला बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, नवीन सिमेंट नाला बंधारे उभारणे आणि पाझर तलावांची दुरुस्ती यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.

जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने विविध कामांसाठी पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव तयार केल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

– केटीवेअर बंधाऱ्यांची दुरुस्ती : ३४ बंधाऱ्यांसाठी अडीच कोटी रुपये.
– गेट बसविणे : ९ कोटी रुपये.
– पाझर तलाव दुरुस्ती : ४५ लाख रुपये.
– सिमेंट नाला बंधारा दुरुस्ती : १० कोटी रुपये.

या कामांमुळे जलसाठ्यांचे संवर्धन, पाणी अडविणे आणि भूजल पुनर्भरणासाठी मदत होण्याची अपेक्षा आहे. संबंधित विभागांनी प्रस्तावांना गती देऊन दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक कामांचे नियोजन करावे, असे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.

या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर,जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, लाभक्षेत्र प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता सुभवेंद्र खांडेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक लांडगे, भूजल विभागाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक सादीक शेख, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुनील माने, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. डी. राठोड आणि सहाय्यक नियोजन अधिकारी प्रीतम कुंटला यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारण आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. पुढील नऊ महिन्यांच्या कालावधीत नागरिकांना पाणी उपलब्ध राहावे, यासाठी विभागांनी समन्वयाने आणि वेळेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.