बार्शीचा मोठा शिक्षक घोटाळा उघड! – ८७ शिक्षकांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र संशयास्पद, चौकशीचे आदेश जारी!
झेंडपीतील रुपनरसह अनेक शिक्षक चौकशीखाली; शिक्षण विभागात खळबळ
सोलापूर(प्रबुध्द राज न्युज):-
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर झाल्याची मोठी धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
८७ शिक्षकांनी संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरीचा लाभ घेतल्याचा आरोप होत असून, या सर्वांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
राज्य दिव्यांग कल्याण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या संशयितांच्या यादीत बार्शी तालुक्याचे उपविभागीय शिक्षण अधिकारी कार्यालयातील ८७ शिक्षकांचा समावेश आहे.
या यादीत झेंडपीतील प्रल्हाद रुपनर यांच्यासह काही नामांकित शिक्षकांचीही नावे असल्याने शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे घाडगे (पाटील) यांनी ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की —
“राज्यातील विविध विभागांतील तब्बल २४९ संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर करून शासकीय नोकऱ्या घेत आहेत.”
या तक्रारीवरून राज्य शासनाने चौकशी सुरू केली आणि प्राथमिक तपासात बार्शी तालुक्यातील ८७ शिक्षकांचे प्रमाणपत्रे संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आले.
तपासात असे दिसून आले की काही शिक्षकांनी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवून आरक्षणाचा लाभ घेत नोकरी मिळवली, मात्र नंतर वैद्यकीय तपासणीत त्यांचे दिव्यांगत्व अपुरे, चुकीचे किंवा कालबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले.
राज्य शासनाच्या नियमानुसार अशा प्रकरणांत वैद्यकीय मंडळाची पुनर्पडताळणी आवश्यक असते. मात्र काही शिक्षकांनी ती न करता अनेक वर्षे नोकरीत लाभ घेतला असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९१ नुसार —
> “जर कोणतीही व्यक्ती खोटे प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय लाभ घेते, तर ते गुन्हा समजला जातो आणि संबंधितावर कारवाई करता येते.”
यामुळे बार्शीतील संबंधित शिक्षकांविरोधात प्रशासकीयच नव्हे तर फौजदारी कारवाईचीही शक्यता निर्माण झाली आहे.
या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश उपसचिव सुनंदा घड्याळे यांनी दिले आहेत.
त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की –
> “प्रत्येक शिक्षकाचे दिव्यांग प्रमाणपत्र, वैद्यकीय अहवाल आणि नोकरी मिळवण्याच्या तारखा तपासून अहवाल सादर करा.”
राज्यभरातील जिल्हा शिक्षण विभागांना १५ दिवसांत प्राथमिक अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या बातमीने बार्शी तालुक्यातील शिक्षकवर्गात भीतीचे आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काही शिक्षकांनी स्वतःहून प्रमाणपत्रांची पडताळणी मागितली आहे, तर काहींनी “राजकीय हेतूने ही यादी तयार केली गेली” असा आरोप केला आहे.
एका शिक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले —
> “आम्ही कायद्याच्या चौकटीत दिव्यांग प्रमाणपत्र घेतले आहे. जर काही त्रुटी असतील, तर आम्ही ती दुरुस्त करू. मात्र सर्वांनाच संशयित ठरवणे चुकीचे आहे.”
संघटनेचे घाडगे (पाटील) यांनी शासनाला पत्र देऊन पुढील मागण्या केल्या आहेत
१. संशयित शिक्षकांची नव्याने वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी.
२.खोट्या प्रमाणपत्राने लाभ घेतल्यास तत्काळ सेवा निलंबन करावे.
३ .संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी ज्यांनी हे प्रमाणपत्र मंजूर केले.
राज्यभरातील दिव्यांग आरक्षणाची विश्वासार्हता या घटनेमुळे प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
बार्शी तालुक्यातील ही चौकशी जर प्रमाणित ठरली, तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमधील अशा शेकडो प्रकरणांवरही कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दिव्यांग आरक्षण हे खरंच दिव्यांगांसाठीचा सामाजिक न्यायाचा हक्क आहे,
पण जर काही जणांनी याच हक्काचा “फायदा घेऊन इतरांना वंचित ठेवलं”, तर त्यावरील कारवाई ठामपणे होणे आवश्यक आहे.
बार्शीतील ८७ शिक्षकांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याची चौकशी ही केवळ प्रशासनाची कारवाई नाही
तर हा “सत्य आणि न्यायाचा लढा” आहे, जो राज्यातील दिव्यांगांच्या हक्कासाठी नवा आदर्श ठरू शकतो.
