जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश; औद्योगिक प्रकल्पासाठी जमीन मिळणार वेगाने
मुंबई (प्रतिनिधी):- महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनाबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने, पारदर्शकपणे आणि संवेदनशीलतेने राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकरी व जमीनधारकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांमध्ये ८,९६९ एकर क्षेत्र उपलब्ध असून, त्यासोबतच नव्याने २०,४३१ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढत असल्याने, भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन एमआयडीसीने एक लाख एकर जमीन उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबई–पुणे–नागपूर या पारंपरिक औद्योगिक पट्ट्यांबरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर यांसारख्या भागांमध्येही गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी लक्षणीय वाढत आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना प्राधान्य देत तातडीने कार्यवाही करावी.
भूसंपादन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या मंजुऱ्या जलदगतीने देण्यासाठी शासन स्तरावरून पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासु, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह सर्व संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.
या बैठकीमुळे राज्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अधिक गतिमान होऊन औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठा वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
