हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी, खर्च मात्र अबाधित; नागपूरमध्ये चर्चेला तोंड

नागपूर (प्रतिनिधी) :- राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा फक्त सात दिवसांचे असणार आहे. ८ ते १४ डिसेंबर या कालावधीत नागपुरात होणाऱ्या या अधिवेशनासाठी शहरात मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू असून या तयारीवर सु. १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती समोर आली आहे. लहान कालावधी असूनही खर्च मोठा असल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.

नेहमीप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन साधारण दोन आठवडे चालते. विरोधकांचा तर कायमच एक महिन्याचे अधिवेशन घेण्याचा आग्रह असतो. मात्र यंदा अधिवेशन अवघ्या आठवड्यापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.

प्रशासकीय सूत्रांच्या मते, २० डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकांमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला असावा. मात्र याबाबत शासनाने अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.

नागपूर शहरातील रस्ते, सिग्नल पॉईंट्स, सरकारी निवासस्थाने, विधान भवन परिसर आणि सार्वजनिक जागांचे नूतनीकरण व दुरुस्तीची मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत.

काही प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या मते “एक आठवड्याच्या अधिवेशनासाठी एवढा खर्च योग्य नाही.”

एका कंत्राटदाराने दिलेल्या माहितीनुसार “१०० कोटींचा उल्लेखित आकडा प्रत्यक्षात कमी असू शकतो. फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाचाच खर्च ९० ते ९५ कोटींवर जाईल.”

दररोज वापरल्या जाणाऱ्या सेवा ,जसे वाहनव्यवस्था, पंडाल, खुर्च्या-टेबल्स यावर मात्र बिलिंग कमी होईल, कारण हे दैनंदिन आधारावर असते. तुलनेने कमी कालावधीचे अधिवेशन नागपुरात घेण्यामागील उपयोगिता काय? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे.

मुंबईमध्ये कायमस्वरूपी व्यवस्था असल्याने, अधिवेशनाची तात्पुरती तयारी करण्याची गरज लागत नाही. त्यामुळे काहींचे मत असेही आहे की , “हिवाळी अधिवेशन मुंबईत आणि बजेट किंवा पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेता येऊ शकते.”

मात्र काही वर्षांपूर्वी नागपुरातील पावसाळी अधिवेशनावेळी विधान भवन परिसरात पाणी साचल्याने त्या पर्यायाकडे शासन फारसे उत्सुक नाही. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असूनही खर्च अबाधित राहिल्याने संसदीय कार्यप्रणालीवर प्रश्न,सार्वजनिक पैशाच्या उपयोगावर टीका,नागपूर विरुद्ध मुंबई अधिवेशनाचा वाद अशाप्रकारे अनेक स्तरांवर चर्चा सुरू आहे.

आता लक्ष या अल्पकालीन अधिवेशनात कोणते निर्णय, चर्चा आणि विधेयके प्रत्यक्षात पार पडतात याकडे लागले आहे.